महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यातील साक्षीदारांच्या जिवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी धोरण आखले आहे. मात्र यात माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा यात समावेश केला जावा की नाही याबाबतचा प्रस्ताव सरकार दरबारी विचाराधीन असल्याची माहिती सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
त्यावर धोरणाचे कायद्यात रुपांतर करण्यास तीन महिन्यांची मुदत देत तो अंमलात येईपर्यंत संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या आरटीआय-सामजिक कार्यकर्त्यांना आवश्यक ते संरक्षण उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. पुणे येथील आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत आरटीआय-सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेप्रकरणी स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी वारंवार आदेश दिल्यानंतर सरकारने धोरण आखले. मात्र या धोरणात सरकारने आरटीआय-सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश केला नव्हता. त्यावर न्यायालयाने त्यांचा समावेश करणार की नाही, अशी विचारणा सरकारकडे केली.