सरकारने पाण्याचा प्राधान्यक्रम बदलताना यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांवर फरक पडणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात केली. पाण्याचे प्राधान्यक्रमक पिण्याचे पाणी, शेती आणि उद्योग असा करण्यात आला. याआधी पिण्याचे पाणी, उद्योग व शेती असा प्राधान्यक्रम होता. मात्र हा बदल करताना कायदा तयार होण्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या निर्णयात बदल होणार नाही ही घेतलेली भूमिका ‘इंडियाबुल्स’सह काही कंपन्यांच्या फायदेशीरच ठरली. काँग्रेसमधील दिल्लीतील नेत्यांच्या आशीर्वादानेच ‘इंडियाबुल्स’ला झुकते माप दिले गेल्याची चर्चा आहे. ‘इंडियाबुल्स’मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी भक्कम असल्याची भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे.
काय होते प्रकरण?
अप्पर वर्धा प्रकल्पातील पाणी ‘इंडिया बुल्स’ला देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका विदर्भ अनुशेष निर्मूलन आणि विकास समितीने केली होती. याचिकेनुसार, राज्य शासनाने मे २०११ मध्ये औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला अप्पर वर्धा धरणातून पाणी पुरवठा करण्याचे पत्र दिले होते. त्यानंतर कंपनीसह झालेल्या करारानुसार अप्पर वर्धा धरणातून ८७.०६ दशलक्ष क्युबिक मीटर (एमसीएम) एवढा जलसाठा औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला देण्याचे निर्धारित झाले. मात्र, धरणातील पाणी वीज प्रकल्पाला वळते केल्यास २३,२१९ हेक्टर जमिनीचे कायमस्वरूपी सिंचन होणार नाही. त्यामुळे २५ हजार शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे, असा दावा याचिकादारांनी केला होता. राज्यात सर्वाधिक सिंचन अनुशेष अमरावती विभागात आहे. त्या स्थितीत सिंचनाकरिता राखीव ठेवण्यात आलेल्या धरणाचे पाणी औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला दिल्यास सिंचन अनुशेष वाढणार आहे. पाणी वाटपाच्या पत्रात तसे नमूद केले आहे. त्याशिवाय राज्यपालांनी अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष दूर करण्याकरिता दिलेल्या निधीतून अप्पर वर्धा धरण बांधण्यात आले आहे. त्या स्थितीत त्या धरणातील जलसाठय़ावर शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. जल नियामक आयोगाने धरणातील पाणी वापराचे सूत्र तयार केले आहे. त्यानुसार धरणातील पाणी प्रथम पिण्याकरिता, नंतर शेती, उद्योग व इतर कामांकरिता वापरावे, असे निर्धारित केले आहे, असा याचिकादारांचा दावा होता.
