सौरकृषिपंपांऐवजी कृषी फीडरवर सौर प्रणाली बसविल्यास चार ते पाचपट अधिक कृषिपंपांना वीजपुरवठा करता येतो. पण तरीही हा किफायतशीर पर्याय स्वीकारण्याऐवजी गुजरात, आंध्र प्रदेशपेक्षा महागडय़ा सौरपंपांची खरेदी मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजून सौरपंप खरेदी प्रकियेला दिलेली स्थगिती उठविली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सुमारे पाच लाख सौर कृषिपंप राज्यात बसविण्याचे उद्दिष्ट असून १० हजार कृषिपंपांसाठी निविदा काढण्यात आली आहे. मात्र गुजरात, आंध्र प्रदेशपेक्षा ५० हजार ते लाखभर रुपये अधिक दराने ती होत असल्याने विरोधकांनी त्यात गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ते प्राधान्याने दिले जाणार आहेत. मात्र हे शेतकरी त्याचा वापर किती प्रमाणात व किती काळ करणार, हा प्रश्न आहे. त्याऐवजी कृषीफीडरवर सौरप्रणाली बसविल्यास २० ते २५ टक्के खर्चात कृषिपंपांना वीजजोडणी दिली जाऊ शकते, असे निदर्शनास आले आहे.
सुमारे १० हजार सौरपंपांच्या खरेदीच्या रकमेत ४० ते ५० हजार कृषिपंपांना वीज देता येऊ शकते. सौर धोरणामध्ये राज्य सरकारने त्याला प्राधान्य देण्याचे ठरविले असून २५० ते ५०० मेगावॉट वीजनिर्मिती त्यातून करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सौरपंपाच्या देखभाल व सुरक्षिततेपेक्षा या प्रणालीचा खर्च खूप कमी आहे. जेव्हा कृषिपंपांचा वीजवापर सुरू नसेल, तेव्हा ती वीज ग्रिडमध्ये घेता येऊ शकते. त्यात काही तांत्रिक अडचणी असल्या तरी त्या दूर करणे शक्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौरपंपांची योजना जाहीर केली असून राज्यपालांच्या अभिभाषणातही उल्लेख आहे.
कृषिपंपांबाबत आक्षेप काय?
’ केंद्र सरकारच्या अपारंपारिक ऊर्जाविभागाने (एमएनआरई) कृषिपंपासाठी ३० टक्के अनुदान देते. कृषिपंपाची किमतीशी ते निगडित नसून पंप किती अश्वशक्तीचा आहे, त्यानुसार ते ठरविण्यात आले आहे. गुजरातसह सर्व राज्यांना त्याचपद्धतीने ते मिळते. पण अनुदानाची कमाल मर्यादा ही पंपाची केंद्र सरकारने ठरविलेली किंमतच आहे, असा अर्थ लावून किमान आधारभूत किंमत (बेस रेट) निश्चित करण्यात आला. गुजरातमध्ये मात्र त्यापेक्षा एक-दीड लाख रुपये कमी दराने पंप खरेदी करण्यात आले. ते कृषिपंप चांगले चालत असल्याचे महावितरणच्या पाहणी पथकाला आढळून आले आहे. महाराष्ट्राने एमएनआरईच्या दरापेक्षा कमी आधारभूत किंमत ठेवली असती, तर अधिक स्पर्धा होऊन कमी दराची निविदा येऊ शकली असती. आंध्र प्रदेशमध्येही पाच अश्वशक्ती क्षमतेचे पंप महाराष्ट्रापेक्षा कमी दराने खरेदी करण्यात आले आहेत.
’ महाराष्ट्रात ६० टक्के रक्कम आधी दिली जाणार असल्याने पंपाची बहुतांश किंमत उत्पादकाला आधीच मिळणार आहे. शिल्लक रकमेवर १२ टक्के व्याजाने परतावा दिला जाणार असल्याने पंपांची किंमत वाढली आहे.
