लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : शहरांमध्ये दररोज निर्माण होणाऱ्या हजारो टन घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने कोणतेच धोरण किंवा रणनीती तयार न केल्याने राज्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाला आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे तब्बल ३३.८८ लाख मेट्रिक टन कचरा उघड्या क्षेपणभूमीवर टाकला जात असल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) नगरविकास विभागावर ठेवला आहे.
‘कॅग’चा नगरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील (२०१६-१७ ते २०२१-२२) कचरा व्यवस्थापनावरचा अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधिमंडळात सादर केला. विशेष म्हणजे अहवाल काळात नगरविकास विभागाची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होती. कचऱ्याचे उगमस्थानी वर्गीकरण करणे, एकल वापर प्लॅस्टिकच्या विक्री आणि वापरावर बंदी घालणे, कचरा टाकल्यास दंड आकारणे यासाठी सरकारने वेळोवेळी शासन निर्णय जारी केले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारने धोरण आखणे बंधनकार असतानाही याबाबतचे धोरण वा रणनीतीच आखली गेली नसल्याचा ठपका या अहवालात नगरविकास विभागावर ठेवला आहे.
राज्यात महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात गोळा होणाऱ्या कचऱ्यापैकी ३८ टक्के कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता तो तसाच क्षेपणभूमीवर फेकून दिला जातो. तर बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्यापैकी केवळ २ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तर उर्वरित ८९ टक्के राडारोडा तसाच फेकून दिला जातो. घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी २६ स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे व्यवस्था नसल्यामुळे तब्बल ३३.८८ लाख मेट्रिक टन कचरा उघड्या क्षेपणभूमीवर टाकला जात असल्याच्या गंभीर बाबीकडे महालेखापरीक्षकांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
राज्यात केवळ २१ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कचऱ्याचे १०० टक्के विलगीकरण केले जात असून, १२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दररोज किती कचरा गोळा होतो, याचा हिशेबच केला जात नाही. अंदाजाने कचरा वाहतुकीची बिले दिली जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापनावर अहवालकाळात तब्बल १८ हजार ७३२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यामध्ये १६ हजार १४७ कोटी म्हणजेच ८६ टक्के निधी महसुली खर्च तर केवळ १४ टक्के म्हणजेच २ हजार ५८४ कोटी रुपये भांडवली कामासाठी खर्च करण्यात आले.
‘कॅग’च्या शिफारसी
राज्य सरकारने कमीत कमी कचरा निर्माण होईल याकडे लक्ष केंद्रीत करून घनकरचा व्यवस्थापनासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण आणि रणनीती तयार करावी, घनकचरा व्यवस्थापनातील महापालिका, नगरपालिकांच्या सुमार कामगिरीचा आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करण्याचे आदेश द्यावेत, कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी क्षेपणभूमी विकसित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा महत्वपूर्ण शिफारसी कॅगने नगरविकास विभागास केल्या आहेत.
नवी मुंबई महापालिकेचे कौतुक
- नवी मुंबई महानगरपालिका आणि मलकापूर नगरपरिषदेने घनकचरा व्यवस्थापनसाठी अवलंबिलेल्या चांगल्या पद्धतींवरही ‘कॅग’च्या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
- नवी मुंबई महापालिकेने पुढाकार घेऊन राबविलेल्या जुने बूट, साड्या, टाकाऊ सामान यांचे संकलन करून कलाकृती बनवणे, पर्यावरणस्नेही पिशव्या बनवणे आणि जुन्या बुटांचे नूतनीकरण करणे यांसारख्या उपक्रमांमुळे भरावभूमीकडे जाणाऱ्या कचऱ्यात घट झाली.
- मलकापूर नगरपरिषदेने वीज निर्मितीसाठी बायोगॅस प्रकल्पाच्या माध्यमातून हॉटेलच्या विलगीकृत ओल्या कचऱ्याचा वापर केला. या पद्धतीमुळे कम्पोस्ट प्रकल्प चालविण्यासाठी बाहेरून वीज घ्यावी लागली नाही. याबाबात ‘कॅग’ने दोन्ही पालिकांचे कौतुक केले आहे.