‘एलबीटी’च्या कोंडीवर सुटसुटीत तोडगा

राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात सुरू करण्यात आलेल्या स्थानिक संस्था कराविरोधात (एलबीटी) राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारल्याने गेल्या अनेक दिवसांपासून बाजारांतील व्यवहार ठप्प आहेत. एकीकडे, संमत झालेला कायदा मागे घेण्यास मुख्यमंत्र्यांचा ठाम नकार तर दुसरीकडे एलबीटीच्या क्लिष्ट प्रक्रियेला व्यापाऱ्यांचा विरोध, अशा स्थितीत गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकरणाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. या पाश्र्वभूमीवर, ‘लोकसत्ता’ने विविध व्यापार प्रतिनिधी व लेखाविषयक व्यावसायिकांशी केलेल्या चर्चेतून नवा तोडगा पुढे आला आहे.

तोडगा काय?

*  एलबीटी लागू असलेल्या सूचीतील जिनसा, वस्तू, सेवांच्या एकूण उलाढालीवर आधारीत अशी ही करप्रणाली आहे. या उलाढालीची मात्रा वार्षिक एक लाखावरून, तीन लाख ते आता पाच लाख रुपये अशी कितीही वाढविली तरी त्यातून व्यापाऱ्यांचे समाधान होणार नाही. त्याऐवजी व्यापाऱ्यांनी पालिकेच्या हद्दीबाहेरून विक्रीसाठी आलेल्या मालाच्या फक्त खरेदीवर एलबीटी देय ठरवला गेल्यास अनेक मुद्दे मार्गी लागतील.

*  शहरातील व्यापाऱ्यांच्या दुकानांच्या तपासणीचे आदेश देण्याचा अधिकार फक्त पालिका आयुक्तांनाच असावा. कोणत्याही पालिका क्षेत्रातील सर्व व्यापाऱ्यांची तपासणी करण्याएवढी मोठी यंत्रणा उभी करणे शक्यच नाही, त्यामुळे याबद्दलची व्यापाऱ्यांची भीती वृथा आहे.

काय साध्य होईल?

*  मालाच्या खरेदीवरच एलबीटी आकारल्यास व्यापाऱ्यांना फक्त खरेदी केलेल्या मालाची बिलेच जपून ठेवावी लागतील व त्याआधारेच एलबीटी भरावा लागेल. शहरांतर्गत खरेदी केलेल्या मालावर एलबीटी नसल्याने त्याची फक्त बिले चलनासोबत देणे त्यांना आवश्यक असेल.

*  पालिकेलाही अशा पावत्यांची तपासणी करून, विक्रीकर विभागाकडे उपलब्ध माहितीशी पडताळा करून त्याची शहानिशा करता येईल. 

*  संशयास्पद व्यवहारांबद्दल ज्या व्यापाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात येईल, त्यांना चार्टर्ड अकाऊंटंट किंवा तत्सम सहायकाच्या मदतीने आपले म्हणणे मांडण्याची परवानगी देण्यात यावी. चौकशीमध्ये गैरव्यवहार सिद्ध झाले, तर देय एलबीटीवर दंड आकारून, तो वसूल करण्याची व्यवस्था असावी. यासाठी पालिकांमध्ये तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्यात यावी. अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयावर फक्त आयुक्तांकडेच अपील करता येऊ शकेल.