मुंबई: म्हाडातर्फे गिरणी कामगारांना घरे देण्यात येणार असून त्यासाठी काही अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. घराच्या पात्रतेसाठी १९८२ मध्ये कामावर हजर असल्याचा पुरावा सादर करण्याची अट गिरणी कामगारांना घालण्यात आली असून ही अट जाचक ठरू लागली आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांना सरसकट घरे देण्याबाबतचा ठराव विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
एकेकाळी मुंबईमधील सूत गिरण्या तेजीत होत्या. केवळ महाराष्ट्रामधील गावखेड्यातीलच नव्हे परराज्यातील अनेक तरूणांना सूत गिरण्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध झाला होता. मात्र कामगारांच्या विविध मागण्यासाठी गिरणी कामगारांनी संपाची हाक दिली आणि गिरण्यांमधील धडधड थंडावली. मुंबईतील आठ गिरण्या १८ ऑक्टोबर १९८१ रोजी, तर उर्वरित ५३ गिरण्या १८ जानेवारी १९८२ पासून बंद झाल्या. गिरणी कामगाराची उपासमार सुरू झाली. अनेक गिरणी कामगारांनी गावची वाट धरली, तर काही कामगार कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी छोटी-मोठी कामे करू लागले. एकूणच गिरणी कामगारांच्या कुटुंबाची वाताहात झाली.
हेही वाचा… अखेर पुणे मंडळाच्या सोडतीला मुहूर्त सापडला; ५८६३ घरांसाठी मंगळवारी सोडत
गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी गिरणी कामगार घर हक्क कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आणि गिरण्यांच्या जमिनींवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यासाठी गिरणी कामगारांकडून २०१० आणि २०१७ मध्ये अर्ज मागविण्यात आले. सुमारे एक लाख ७० हजार गिरणी कामगारांनी घरासाठी अर्ज सादर केले.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने घराच्या पात्रतेसाठी १९८२ मध्ये कामावर हजर असल्याचा पुरावा सादर करण्याची अट घातली असून ही अट जाचक ठरू लागली आहे. मुळात ऑक्टोबर १९८१ पासून गिरण्यांमध्ये संप सुरू झाला. त्यामुळे १९८१ पासून बहुसंख्य गिरण्या बंदच झाल्या. त्यामुळे म्हाडाच्या अटीनुसार १९८२ मध्ये कामावर उपस्थित असल्याचा पुरावा उपलब्ध करणे गिरणी कामगारांना अशक्य बनले आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांना अपात्र असल्याच्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. नोटीस हाती पडताच गिरणी कामगार म्हाडाच्या कार्यालयात धाव घेत आहे. गावी वास्तव्यास असलेल्या गिरणी कामगारांची मुंबईत निवाऱ्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे नोटीसच्या चौकशीसाठी येणाऱ्या कामगारांना रेल्वे फलाट अथवा पदपथाचा आश्रय घ्यावा लागत आहे, अशी खंत गिरणी कामगारांपैकीच एक असलेले प्रवीण देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याप्रकरणी हस्तक्षेप करावा आणि ही जाचक अट रद्द करावी अशी मागणी गिरणी कामकार करीत आहेत. राज्य सरकारने सर्व गिरणी कामगारांना सरसकट घरे देण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करावा, अशी विनंती देशमुख यांनी केली आहे.