क्षेपणभूमीचा मुद्दा निकाली लावला नाही तर नव्या बांधकामांना मज्जाव करणारे आदेश देऊ असा गर्भित इशारा उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात दिल्यानंतरही मुलुंड आणि देवनार क्षेपणभूमींचा तिढा सुटण्याची चिन्हे अद्यापि नाहीत. उलट या दोन्ही क्षेपणभूमींचा भाडेपट्टा वाढवून न देण्यावर सरकार ठाम असून सरकारसोबत बोलणीद्वारे हा तिढा सोडविण्याचा दावा पालिकेने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. तसेच त्यासाठी न्यायालयाकडे आठवडय़ाची मुदतही मागितली. न्यायालयानेही पालिकेची ही मागणी मान्य करीत प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवडय़ात ठेवली आहे.
दरम्यान, मुलुंड क्षेपणभूमी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असून देवनार क्षेपणभूमीच्या बाबतीत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती पालिकेच्या वतीने या वेळी न्यायालयाला देण्यात आली. क्षेपणभूमीवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना घनकचराविषयक नियमांचे पालन होत नाही, असा आरोप करणारी याचिका करण्यात आलेली आहे.  पालिकेची  विनंती मान्य करत न्यायालयाने दोन्ही क्षेपणभूमींवर कचरा टाकण्यास एक वर्षांची मुदतवाढ दिली होती. त्याचप्रमाणे सरकारला प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.  गेल्या आठवडय़ात न्यायालयाने सरकारला मुद्दा निकाली लावा अन्यथा नव्या बांधकामांना मज्जाव करण्याचा इशारा दिला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारच्या वतीने पुन्हा एकदा दोन्ही क्षेपणभूमींचा भाडेपट्टा वाढविण्यास नकार देण्यात आला. परंतु पालिकेतर्फे नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांसोबत या मुद्दय़ाप्रकरणी आयुक्तांची चर्चा सुरू असून हा वाद निकाली काढण्यासाठी आठवडय़ाची मुदत देण्याची विनंती करण्यात आली. ती न्यायालयाने मान्य केली.