मुंबई : अवघ्या मुंबापुरीला हादरवणाऱ्या गोकुळ निवास अग्नितांडवाला मे २०२५ मध्ये १० वर्षे पूर्ण होत असून या दुर्घटनेतून बोध घेऊन केलेल्या उपाययोजना केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरली आहे. काळबादेवी, झवेरी बाजार, उमरखाडी, डोंगरी, कुंभारवाडा, भुलेश्वर, ताडदेव, नागपाडा, कामाठीपुरा आदी भागात दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या इमारती, चिंचोळ्या गल्ल्या, अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आदी अनेक प्रश्न ‘जैसे थे’च आहेत. परिणामी, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा दशावतार सुरूच आहे.
काळबादेवी परिसरातील हनुमान गल्लीतील गोकुळ निवासला मे २०१५ मध्ये भीषण आग लागली होती. इमारतीचा काही भाग अचानक कोसळला आणि निखाऱ्यांच्या ढिगाऱ्याखाली तत्कालिन अग्निशमाक दलाच्या प्रमुखांसह चार अधिकारी अडकले. या घटनेमुळे अवघे अग्निशमन दल आणि मुंबईकर सुन्न झाले. या परिसरातील दाटीवाटीने एकमेकांना खेटून उभ्या असलेल्या जर्जर इमारती, चिंचोळ्या गल्ल्या, अरुंद रस्ते आदी प्रश्न ऐरणीवर आले. काळबादेवीप्रमाणेच झवेरी बाजार, उमरखाडी, डोंगरी, कुंभारवाडा, भुलेश्वर, ताडदेव, नागपाडा, कामाठीपुऱ्यात सारखी स्थिती आहे.
हेही वाचा – मिरजेतील उद्धव ठाकरे यांच्या मेळाव्यावर काँग्रेसचा बहिष्कार
काळबादेवी आणि आसपासच्या परिसरात अनेक घाऊक बाजारपेठा आहेत. त्यामुळे व्यापारी, ग्राहकांची कायम या भागत वर्दळ असते. चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये माल वाहून नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर हातगाड्यांचा वापर होतो. हातगाडीचालकांची धावपळ आणि त्यातच पादचाऱ्यांची वर्दळ यामुळे अधूनमधून छोटे-मोठे अपघात घडतच असतात. मुंबादेवी मंदिर असून भाविकांचीही वर्दळ असते. चिंचोळ्या गल्ल्या, अरुंद रस्त्यांमुळे या भागात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमच भेडसावत असतो.
हेही वाचा – साताऱ्यात उदयनराजे यांना महायुतीतूनच विरोध
हेही वाचा – अशोक चव्हाण – डॉ. माधव किन्हाळकर तब्बल २५ वर्षांनंतर एकत्र!
धोकादायक इमारतींची संख्या मोठी आहे. मात्र त्यांच्या नियोजनबद्ध पुनर्विकासावर शासन, प्रशासनाला तोडगा काढता आलेला नाही. इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकासक उत्सुक आहेत. मात्र पुनर्विकास कधी पूर्ण होईल, मूळ इमारतीच्या जागी उभ्या राहणाऱ्या नव्या इमारतीत कधी वास्तव्यास जाता येणार, पुनर्विकास काळात विकासकाकडून घरभाडे मिळेल ना आदींबाबत शाश्वती नसल्यामुळे बहुसंख्य रहिवासी आजही पुनर्विकासासाठी तयार होत नाहीत. पुनर्विकासाबाबत रहिवाशांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यात शासन, प्रशासन अपयशीच ठरले आहे. काही इमारती पुनर्विकासासाठी जमीनदोस्त करण्यात आल्या. परंतु गेली अनेक वर्षे या इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात खितपत पडावे लागले आहे.
