१० कोटींची ओसाडभूमी ; कचरा विल्हेवाटीसाठी अंबरनाथमधील जागा दहा वर्षे विनावापर, बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे गरजही नष्ट

मुंबईत दररोज निर्माण होणारा सुमारे साडेसहा हजार मेट्रिक टन कचरा देवनार व कांजूरमार्ग या दोन क्षेपणभूमींवर टाकण्यात येतो. मुलुंड क्षेपणभूमी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे या ठिकाणी कचरा टाकला जात नाही. तर देवनार व कांजूरमार्ग या कचराभूमींची क्षमताही संपत आली आहे. त्यामुळे दररोज निर्माण होणारा कचरा टाकण्यासाठी पालिकेला पर्यायी जागेची आवश्यकता होती. राज्य सरकारने २०१५ मध्ये अंबरनाथ येथील करवले गावातील ५२ हेक्टर जमीन पालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकी ३९.९० हेक्टर जमीन शासकीय असून १२.२० हेक्टर जमीन खासगी मालकीची आहे. राज्य सरकारने आपल्या मालकीच्या जागेपैकी ३८.८७ हेक्टर जमिनीचा ताबा २०१६ मध्ये पालिकेला दिला. त्यापोटी पालिकेने राज्य सरकारला १० कोटी रुपये दिले होते. या जागेपैकी पहिल्या टप्प्यात ३० एकर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये महानगरपालिकेला दिला आहे. मात्र या जागेवर असलेल्या आठ प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे ही प्रक्रिया रखडली होती.

हेही वाचा >>>‘लोकसत्ता लोकांकिका’चा बहुमान कोण पटकावणार? २१ डिसेंबरला मुंबईत महाअंतिम फेरी सोहळा

करवले येथील जमिनीवर कचराभूमी तयार करण्यासाठी येथील गावकऱ्यांनी सरकारी यंत्रणेला प्रचंड विरोध केला होता. त्यामुळे जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया रखडली होती. तसेच गावकऱ्यांनी याबदल्यात मुंबई महापालिकेकडे खूप अटी मांडल्या आहेत. त्यामुळे ही जागा मुंबई महापालिकेला खूपच महागात पडली आहे.

उर्वरित जागेसाठी अद्याप प्रतीक्षाच

अंबरनाथ करवले येथील ५२ हेक्टर जागेपैकी ३० एकर जागा पालिकेला मिळू शकली असली तरी उर्वरित जागेसाठी पालिकेला अद्याप प्रतीक्षा आहे. मात्र राज्य सरकारच्या मालकीची जागा वगळून उर्वरित १२.२० हेक्टर जमीन ही खासगी मालकीची असून त्याचे संपादन करण्याची प्रक्रिया ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुरू होती. मात्र ही प्रक्रियादेखील प्रचंड विरोधामुळे रखडली आहे.

आता उपयोग काय?

ही जमीन मुलुंड क्षेपणभूमी बंद करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान येथील निष्क्रिय घटकांच्या विल्हेवाटीसाठी तसेच पालिकेच्या इतर प्रकल्पासाठी शास्त्रोक्त भरावभूमी म्हणून या जागेचा वापर केला जाणार होता. मात्र कचरा विल्हेवाटीसाठी गेल्या काही वर्षांत आधुनिक तंत्रज्ञान आले असून देवनार येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प राबवण्यात येतो आहे. तसेच

बायोमार्यंनग, कंर्पोंस्टग, बायो रिॲक्टर असे नवीन पर्याय असताना आता करवलेमध्ये कचरा वाहून नेण्याचा पर्याय व्यवहार्य आहे का, याबाबत पालिका प्रशासन विचार करीत आहे. त्यामुळे असलेली जमीन विकणे किंवा उर्वरित जमीन ताब्यात घेण्यासाठीची प्रक्रिया, पाठपुरावा थांबवणे या निष्कर्षावर पालिका प्रशासन आले असल्याची माहिती घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.