निकालाची प्रत मिळाल्यावर कारवाई, कोकाटेंबाबत विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका

शासकीय सदनिकेसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ८ (३) अन्वये दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा झाल्यास सदस्य त्या तारखेपासून अपात्र ठरतो, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने कोकाटे हे आमदार म्हणून अपात्र ठरले आहेत. कोकाटे हे प्रतिनिधीत्व करीत असलेली जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाला काढावी लागेल. ही अधिसूचना काढल्यावरच खासदार वा आमदाराच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब होते. या साऱ्या प्रक्रियेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना नागपूर बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांची शिक्षा न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ मध्ये ठोठावली होती. लगेचच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २३ डिसेंबरला केदार प्रतिनिधीत्व करीत असलेली जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने प्रसिद्ध केली होती.

पुढील सोमवारपासून (३ मार्च) विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. उच्च न्यायालयाने कोकाटे यांच्या दोषसिद्धीस स्थगिती दिली तरच त्यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी वाचू शकते. विधिमंडळ सचिवालयाने त्यांची जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना काढल्यास त्यांना मंत्रिपदावर नैतिकदृष्ट्या राहता येणार नाही. शिक्षेला स्थगिती मिळावी, यासाठी कोकाटे हे सोमवारी नाशिक येथील सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करणार आहेत.

काँग्रेसचा सवाल

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीच्या प्रकरणात न्यायालयाने शिक्षा ठोठवली असता लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी लगेचच रद्द करण्याची अधिसूचना काढली होती. त्या सुनिल केदार यांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताच त्यांची आमदारकी तात्काळ रद्द करण्यात आली. मग माणिकराव कोकाटे यांच्याबाबतीत वेगळा न्याय आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसाठी वेगळा न्याय कसा, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला.

सुनील केदार यांच्या अपात्रतेवर लगेचच प्रमाणित प्रत विधिमंडळ सचिवालयाकडे प्राप्त झाली होती. त्यानुसार अधिसूचना काढण्यात आली होती. – राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष