देशमुख-मलिकांच्या मताबाबत आज निर्णय

राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे त्यांनी हे मतदान केले नाही, तर ते आपल्या कर्तव्यापासून वंचित राहतील. त्यामुळे जनतेच्या मताचाही अनादर होईल, असा युक्तिवाद देशमुख-मलिक यांच्यातर्फे एक दिवसाच्या जामिनाची मागणी करताना केला गेला. 

देशमुख आणि मलिक यांनी केलेल्या अर्जावर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर बुधवारी दिवसभर सुनावणी झाली. त्यावेळी लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही या आपल्या दाव्याचा अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी पुनरुच्चार केला. मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नसून वैधानिक अधिकार आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

तसेच एखाद्याला दोषी ठरवण्यात आले असले किंवा तो कच्चा कैदी असला तरी त्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करता येऊ शकत नसल्याचा दावाही ईडीतर्फे करण्यात आला. तसेच देशमुख आणि मलिक यांचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली.