मुंबई: गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पाचे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचे मत काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये स्थापित विशेष न्यायालयाने व्यक्त करून, सक्तवसुली संचालनालयाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. मात्र या प्रकरणातील मूळ घोटाळ्याकडे तपास यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाल्याकडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. या प्रकरणात म्हाडा अधिकाऱ्यांना आरोपी का केले नाही, असा सवालही विशेष न्यायालयाने केला आहे.
हेही वाचा >>> बुलेट ट्रेन प्रकल्प: राज्य सरकारची जमीन संपादनाची प्रकिया बेकायदा; गोदरेज ॲण्ड बॉईसचा उच्च न्यायालयात दावा
पत्रा चाळ ही म्हाडाची भाडेवसाहत होती. ६७२ भाडेकरूंच्या पुनर्वसनाच्या बदल्यात विकासकाला ४७ एकर भूखंडापैकी अर्धा परिसर खुल्या बाजारातील विक्रीसाठी मिळणार होता. हा प्रकल्प सुरुवातीला मे. गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला म्हाडाने बहाल केला. या कंपनीवर हौसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. म्हणजेच एचडीआयएलने ताबा मिळविला. प्रवीण राऊत हे या प्रकल्पात संचालक होतेच. फक्त एचडीआयएलचे संचालक सहभागी झाले. या कंपनीने ६७२ रहिवाशांच्या पुनर्वसनाच्या इमारती पूर्ण केल्या असत्या तर हा घोटाळा झालाच नसता. म्हाडाबरोबर झालेल्या करारात प्रमुख अट तीच होती. पुनर्वसनाच्या इमारती पूर्ण झाल्याशिवाय विकासकाला एकही चौरस फूट चटईक्षेत्रफळ खुल्या बाजारात विकता येणार नाही, असे स्पष्ट असतानाही त्यात तत्कालीन म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीररीत्या बदल केला. त्यामुळे एचडीआयएल नऊ विकासकांना चटईक्षेत्रफळ विकून हजारपेक्षा अधिक कोटी मिळवू शकले. संबंधित अतिवरिष्ठ म्हाडा अधिकाऱ्याच्या या कृतीबद्दल म्हाडाने कायदेशीर मतही मागविले होते.
हेही वाचा >>> अजब ! वातानुकूलित लोकल दाखल करा….लोकलमधून पडून होणारे प्रवाशांचे अपघात रोखण्यासाठी लोहमार्ग पोलिसांची रेल्वेकडे मागणी
या कायदेशीर मतानुसार, खुल्या बाजारात विक्रीसाठी परवानगी देणे हे बेकायदा असून संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यावर कारवाईची शिफारस केली होती. ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून याबाबत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. हा सनदी अधिकारी सेवानिवृत्त झाला. सेवानिवृ्त्तीनंतर एका महत्त्वाच्या शासकीय सेवेत रुजूही झाला. तेथूनही सेवा संपवून बाहेर पडला. पण त्यांच्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेले रहिवासी तसेच या प्रकल्पात कष्टाचा पैसा गुंतविणारे खरेदीदार गेल्या १४ वर्षांपासून हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशी परवानगी देणारे म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इमारती परवानगी कक्षाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांच्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशीसाठी बोलाविले होते. परंतु या प्रकरणात संजय राऊत यांना अडकवायचे असल्यामुळे राऊत यांचा या प्रकल्पाशी संबंध कसा जोडता येईल, इतकीच माहिती विचारण्यात आली. संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनाच्या इमारतींचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय खुल्या बाजारातील विक्रीला परवानगी दिली नसती तर हा घोटाळा झालाच नसता. म्हाडा अधिकाऱ्यांना आरोपी का केले नाही, हा प्रश्न त्यामुळेच विशेष न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयालाही विचारला आहे.
