मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) प्रकरणात सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस नेते रणजित देशमुख यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावर आदेश देऊनही ईडीने उत्तर दाखल न केल्याने विशेष न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

या प्रकरणी देशमुख यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्राजक्त तनपुरे, त्यांचे वडील प्रसाद तनपुरे, शिवसेना नेते अर्जुनराव पंडितराव खोतकर, बांधकाम व्यावसायिक जुगलकिशोर तापडिया आणि उद्योगपती पद्माकर मुळे यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. तसेच, सगळ्यांना विशेष न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. देशमुख यांनी नुकताच या प्रकरणी दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला. त्यावर, भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने ईडीला बुधवारी दिले.

online rummy, High Court, State Govt,
ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
china biggest dam in the world
चीनमधील ‘या’ अवाढव्य धरणामुळे पृथ्वीचा वेग मंदावला? धरणाचा…
sanjay gandhi national park contribution to mumbai is more than the bmc budget
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Raigad Police recruitment,
रायगड पोलीस भरती कॉपी प्रकरणाची व्याप्ती वाढली, राज्यभरातून दहा जणांना अटक, स्थानिक गुन्हे विभागाची कारवाई
Bombay High Court expressed concern over construction of buildings constructed under sra scheme
‘झोपु’ योजनेंतर्गत केलेले बांधकाम ‘झोपडपट्टीच’; निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाबाबत न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त
Satyashodhan Committee, High Court slams central government, amendment of law,
केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द
Mokka action against the leader and accomplices of Enjoy Group in Gherpade Peth Pune news
घाेरपडे पेठेतील एन्जाॅय ग्रुपच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई
National Green Tribunal
National Green Tribunal : ‘एनजीटी’च्या न्यायमूर्तींनी मुलाला ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केल्याचा आरोप; याचिका दाखल, काय आहे प्रकरण?

हेही वाचा…शीव उड्डाणपुलावर अवजड वाहनांना बंदी

दरम्यान, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) व्याख्येनुसार, आरोपींनी या प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे दर्शवणारे सकृतदर्शनी पुरावे आहेत, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवून ईडीने या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली होती. हे प्रकरण सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्यांमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये या प्रकरणी गुन्हा नोंदवला होता. त्याच्या आधारे ईडीने या प्रकरणी कारवाई केली होती.