२००८ सालचा मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला, विशेष न्यायालयाच्या न्यायधीशांची नाशिक येथे बदली

गेल्या १७ वर्षांपासून हा खटला सुरू असून अतिरिक्त न्यायाधीश लाहोटी हे आतापर्यंत बदली झालेले पाचवे न्यायाधीश आहेत. उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांनी न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात काढलेल्या आदेशात, सुनावणी पूर्ण झालेल्या खटल्यांचा संबंधित अतिरिक्त न्यायाधीशांनी बदली होण्यापूर्वी निकाल द्यावा. तर, सुनावणी पूर्ण न झालेल्या खटल्यांचा संबंधित न्यायाधीशांनी बदलीचा आदेश लागू होण्यापूर्वी निकाल देण्याचा प्रयत्न करावा, असे म्हटले आहे. दुसरीकडे, शनिवारी झालेल्या खटल्याच्या सुनावणीत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांनी सरकारी आणि बचाव पक्षांच्या वकिलांना १५ एप्रिलपर्यंत अंतिम युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे, त्यानंतर लगचेच न्यायालय प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवण्याची शक्यता दोन्ही पक्षांच्या वकिलांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.

दरम्यान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांच्या बदलीच्या निर्णयामुळे न्यायदानाला आणखी विलंब होईल, अशी भीती प्रकरणातील मृतांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. तसेच, या प्रकरणी आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा विचार करत असल्याचेही कुटुंबीयांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील शाहिद नदीम यांनी सांगितले. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रव्यवहार करून खटल्यांचा निकाल लागेपर्यंत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची विनंती केली होती. खटल्याला आधीच विलंब झाला आहे आणि न्यायाधीशांच्या बदलीमुळे त्याला आणखी विलंब होईल, असेही पत्रात उपरोक्त विनंती करताना नमूद करण्यात आल्याचे नदीम यांनी सांगितले. तसेच, न्यायाच्या हितासाठी वरिष्ठ वकिलांशी सल्लामसलत केल्यानंतर यासंदर्भात निर्णय घेण्याचेही स्पष्ट केले.

मुख्य न्यायमूर्तींकडील मागणीत काय म्हटले आहे ?

खटल्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांनी खटल्याचे जवळपास संपूर्ण कामकाज पाहिले आहे आणि युक्तिवाद ऐकला आहे. खटल्यात आतापर्यंत नोंदवण्यात आलेल्या साक्षीपुराव्यांवर सरकारी आणि बचाव पक्षाचा सध्या अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे. त्यामुळे, खटल्याच्या अशा टप्प्यात त्याचे कामकाज पाहणाऱ्या न्यायाधीश लाहोटी यांची तूर्त बदली केली जाऊ नये. त्यांच्या नियोजित बदलीला मुदतवाढ देण्यात यावी, असे पीडिताने उच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश लाहोटी यांनी पदभार स्वीकारला आणि खटला दैनंदिन पद्धतीने चालवला. साक्षीदारांचे उर्वरित पुरावे अत्यंत निष्पक्षतेने नोंदवण्यात आले आहेत. न्यायाधीश लाहोटी यांनी केवळ १४८ साक्षीदारांचे पुरावे नोंदवले नाहीत, तर ३१३ जबाब तयार केले आहेत. न्यायाधीश लाहोटी यांची बदली झाल्यास नव्याने येणाऱ्या न्यायाधीशांना प्रकरण पूर्णपणे अवगत करावे लागेल. परिणामी, खटल्याला अपरिहार्य विलंब होऊ शकतो, अशी भीतीही पीडितांनी पत्रात व्यक्त केली होती. प्रकरणातील आरोपी जामिनावर आहेत, त्यांना खटला लवकरात लवकर निकाली निघण्याची घाई नसेल, परंतु आम्हाला लवकर न्याय हवा आहे, असेही पीडितांनी पत्रात लिहिले होते.

प्रकरण काय ?

मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या मालेगाव येथील मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलचा स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते. बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहितेंतर्गत (आयपीसी) लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर खटला चालविण्यात येत आहे. त्यातील समीर कुलकर्णीवरील कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.