मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून सत्ताधारी महायुतीच्या आमदारांच्या झोळीत भरभरून निधीचे वाण दिले जाईल, अशी चिन्हे आहेत. मतदारसंघात कामे दाखविण्यासाठी दोन ते पाच कोटींची तरतूद करण्याची मागणी आमदारांकडून करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्प वा पुरवणी मागण्यांमधून फक्त सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याची चुकीची प्रथा राज्यात पडली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात सत्ताधारी आमदारांना निधी देण्यात आला होता. त्यावरून भाजप-शिवसेनेने टीका केली होती. भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यावर तोच प्रकार घडला. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यावर महायुती सरकारने आपल्या आमदारांना खूश केले होते. राष्ट्रवादीतील बंडानंतर सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या अजित पवार यांच्याकडे वित्त खाते आल्यावर त्यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना ४० लाख ते दोन कोटींचा विशेष निधी दिला होता. केवळ सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी निधीची तरतूद करण्याच्या सरकारच्या कृतीवर तेव्हा ठाकरे गटात असलेले रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण याचिकाकर्ते पुरेसे पुरावे सादर करू शकले नाहीत या मुद्द्यावर न्ययालयाने याचिका फेटाळली होती.
हेही वाचा >>> “पक्षाने सरपंच होण्यास सांगितलं तर मी सरपंच होईन”, रावसाहेब दानवे यांचं विधान
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपयश आल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत चित्र बदलण्याच्या उद्देशाने महायुतीच्या आमदारांसाठी अर्थसंकल्प वा पुरवणी मागण्यांमधून विशेष निधीची तरतूद केली जाणार आहे. त्यातून आमदारांना मतदारसंघात कामे सुरू झाल्याचे चित्र निर्माण करता येईल. त्याचा निवडणुकीत फायदा होऊ शकेल. गेल्या वर्षी महायुतीच्या आमदारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीतील बंडानंतर महायुती सरकारने ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. त्यात सत्ताधारी आमदारांना निधीची तरतूद करण्यात आली होती.
आर्थिक चित्र गंभीर
अजित पवार यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प ९,७३४ कोटी रुपयांचा तुटीचा आहे. राजकोषीय किंवा वित्तीय तूट ९९ हजार कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली आहे. शासनाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत महसुली जमा कमी होत आहे. यातूनच वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढले आहे. खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला देण्यात येत असला तरी विधानसभा जिंकण्यासाठी सत्ताधारी तिजोरीवर बोजा टाकतील अशी चिन्हे आहेत. विविध समाजघटकांना खूश करण्याबरोबरच आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामांसाठी निधीची तरतूद केली जाईल.
निधी मिळाल्यावर महायुतीत फूट?
महायुतीच्या आमदारांना निधीची तरतूद झाली आणि कामाचे आदेश निघाल्यावर नाराज आमदार मूळ राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेत परततील, असा दावा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी केला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर आमदारांमध्ये राजकीय भवितव्याबद्दल चलबिचल सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे १० ते १५ आमदार स्वगृही परततील, असा पाटील यांचा अंदाज आहे. काही आमदार दैनंदिन संपर्कात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
अर्थसंकल्प वा पुरवणी मागण्यांमधून फक्त सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्याची चुकीची प्रथा राज्यात पडली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात सत्ताधारी आमदारांना निधी देण्यात आला होता. त्यावरून भाजप-शिवसेनेने टीका केली होती. भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यावर तोच प्रकार घडला. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यावर महायुती सरकारने आपल्या आमदारांना खूश केले होते. राष्ट्रवादीतील बंडानंतर सरकारमध्ये सहभागी झालेल्या अजित पवार यांच्याकडे वित्त खाते आल्यावर त्यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना ४० लाख ते दोन कोटींचा विशेष निधी दिला होता. केवळ सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी निधीची तरतूद करण्याच्या सरकारच्या कृतीवर तेव्हा ठाकरे गटात असलेले रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण याचिकाकर्ते पुरेसे पुरावे सादर करू शकले नाहीत या मुद्द्यावर न्ययालयाने याचिका फेटाळली होती.
हेही वाचा >>> “पक्षाने सरपंच होण्यास सांगितलं तर मी सरपंच होईन”, रावसाहेब दानवे यांचं विधान
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपयश आल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत चित्र बदलण्याच्या उद्देशाने महायुतीच्या आमदारांसाठी अर्थसंकल्प वा पुरवणी मागण्यांमधून विशेष निधीची तरतूद केली जाणार आहे. त्यातून आमदारांना मतदारसंघात कामे सुरू झाल्याचे चित्र निर्माण करता येईल. त्याचा निवडणुकीत फायदा होऊ शकेल. गेल्या वर्षी महायुतीच्या आमदारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीतील बंडानंतर महायुती सरकारने ४१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. त्यात सत्ताधारी आमदारांना निधीची तरतूद करण्यात आली होती.
आर्थिक चित्र गंभीर
अजित पवार यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प ९,७३४ कोटी रुपयांचा तुटीचा आहे. राजकोषीय किंवा वित्तीय तूट ९९ हजार कोटींची अपेक्षित धरण्यात आली आहे. शासनाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत महसुली जमा कमी होत आहे. यातूनच वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढले आहे. खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला देण्यात येत असला तरी विधानसभा जिंकण्यासाठी सत्ताधारी तिजोरीवर बोजा टाकतील अशी चिन्हे आहेत. विविध समाजघटकांना खूश करण्याबरोबरच आमदारांच्या मतदारसंघांतील कामांसाठी निधीची तरतूद केली जाईल.
निधी मिळाल्यावर महायुतीत फूट?
महायुतीच्या आमदारांना निधीची तरतूद झाली आणि कामाचे आदेश निघाल्यावर नाराज आमदार मूळ राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनेत परततील, असा दावा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी केला आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर आमदारांमध्ये राजकीय भवितव्याबद्दल चलबिचल सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे १० ते १५ आमदार स्वगृही परततील, असा पाटील यांचा अंदाज आहे. काही आमदार दैनंदिन संपर्कात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
