माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळातील ११ कंत्राटांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारांप्रकरणी भुजबळ यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय व त्यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टमधील (एमईटी) पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. या कंत्राटांमध्ये प्रामुख्याने दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील घोटाळ्यासह राज्यातील टोलनाके, रस्ते, वाहनतळ उभारणीच्या कामांतील गैरव्यवहार आदींचा समावेश आहे. एसआयटीने २८ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. प्रस्तावित एसआयटीमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) महासंचालक यांचा समावेश असेल.
महाराष्ट्र सदन, टोलनाके, रस्ते, वाहनतळ उभारणी आदींची बांधकाम कंत्राटे पदरात पाडून घेण्यासाठी भुजबळ, त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीच्या खासगी कंपन्यांना एकूण ८२ कोटी रुपयांची लाच देण्यात आल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाने याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. लाभार्थी कंत्राटदारांमध्ये आकृती बिल्डर्स, अशोका बिल्डकॉन, इंडिया बुल्स, डीबी रिअल्टी आदींचा समावेश असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्र सदनाच्या पुनर्बाधणीचे कंत्राटही चमणकर एन्टरप्रायजेस प्रा. लि. या कंपनीच्या झोळीत टाकण्यासाठी भुजबळ व कुटुंबियांना लाच दिल्या गेल्याचा आरोप आहे. यावर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने या सर्व आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, भुजबळ व राष्ट्रवादीच्या आणखी दोन नेत्यांविरोधातील आरोपांच्या खुल्या चौकशीसाठी एसीबीला हिरवा कंदील देत असल्याचे राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केल्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
*भुजबळ यांच्या विरुद्ध करण्यात आलेल्या मुख्य आरोपांमध्ये डीबी रिअल्टी आणि इंडियाबुल्स या कंपन्यांकडून करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहारांचा समावेश आहे.
*डीबी रिअल्टीला वांद्रे येथील एमआयजी वसाहतीच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्यात
आले होते. त्यासाठी कंपनीकडून २१ कोटी रुपये परवेज कन्स्ट्रक्शन या भुजबळ यांच्या नातेवाइकाच्या नावे असलेल्या कंपनीच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते.
*भुजबळांच्या मुलाच्या नावे असलेल्या कंपनीने एका कंपनीला २९०७.०१ कोटींचे कंत्राट दिले होते. भुजबळ कुटुंबियांनी मात्र हा सगळा प्रसिद्धीसाठीचा खटाटोप असल्याचा आरोप केला आहे.
भुजबळ, त्यांचे कुटुंबीय आणि एमईटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांच्या खात्यात खासगी कंपन्यांनी करारादाखल जमा केलेल्या एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या रकमांची चौकशी करा. एक वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही राज्य सरकारतर्फे या आरोपांच्या चौकशीसाठी काहीच पावले उचलण्यात आली नाहीत. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
– उच्च न्यायालय.