मराठवाडय़ात विशेष चौकशी पथक
नोकरी, उच्च शिक्षण किंवा पदोन्नतीची पात्रता नसतानाही बोगस जात आणि वैधता प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जमातींचे (एसटी) फायदे लाटणाऱ्यांविरोधात सरकारने कंबर कसली आहे. प्रामुख्याने मराठवाडय़ात बोगस पदव्या आणि जातीची प्रमाणपत्रे देणारे कारखानेच कार्यरत असून ते उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एकटय़ा मराठवाडय़ात सुमारे दीड लाख बोगस प्रमाणपत्रे असण्याचा अंदाज असून त्याची पडताळणी करून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथक नेमल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. यापुढे वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय शिक्षण आणि नोकरीत प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा होणार आहे.
कमी गुण असतानाही नामांकित सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये राखीव जागांवर प्रवेश मिळविणाऱ्या १९ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने रद्द केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर गेल्या पाच वर्षांत राज्यभरात एसटी प्रवर्गाच्या जागेवर वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेत प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची पुन्हा तपासणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्या १९ विद्यार्थ्यांची जात वैधता प्रमाणपत्र बोगस आढळली आहेत त्यांतील बहुतांश प्रमाणपत्रे नंदुरबार जिल्ह्य़ातून देण्यात आली आहेत. तर विद्यार्थी मुंबईतील आहेत. बोगस एसटी प्रवर्गाच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरीत आणि शिक्षणात आदिवासींच्या हक्काच्या जागांवर डल्ला मारण्याच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात उघडकीस येत आहेत. ही प्रमाणपत्र तयार करणारे अड्डेच राज्यात आहेत.
जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे एसटी प्रवर्गातील जागांवर प्रवेश मिळवून घेतला जाणारा फायदा रोखण्यासाठी कायद्यातच बदल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार यापुढे एसटी प्रवर्गातून नोकरी, शिक्षणासाठी प्रवेश घेतांना तसेच पदोन्नतीसाठीही जात प्रमाणपत्रासोबतच वैधता प्रमाणपत्रही सादर करणे बंधनकारक राहील.
– राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास सचिव
