विशेष तपास पथक महापालिकेत; विकास नियोजन, सुधार विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी

महापालिकेच्या विविध विकासकामांमध्ये विशेषत: करोना काळात करोना उपचार केंद्रे उभारणीत मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. गैरव्यवहाराच्या संशयावरून पालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती राज्य सरकारने देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना (कॅग) केली होती. करोना उपचार केंद्र उभारणी, रस्ते बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ७६ कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ‘कॅग’ने चौकशी सुरू केली होती.

आणखी वाचा

रस्त्यांवर, पदपथांवर उभे राहिले बेकायदा फटाके स्टॉल, कोण आहे जबाबदार!

शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…

१३४ कामगारांना मुक्त न करणाऱ्या साहाय्यक आयुक्तांना शिस्तभंग कारवाईच्या नोटिसा, फेरीवाला, अतिक्रमण नियंत्रण पथकातील कामगार बदली प्रकरण

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अन् एमआयडीसी आमनेसामने! सलग दुसऱ्या महिन्यात नोटीस बजावून कारवाईचा इशारा

सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगत उद्योजकाकडून १२ लाख उकळण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न; वाचा काय आहे नेमके प्रकरण?

सनदी अधिकाऱ्यांना राजकारणाची भुरळ!

शहरातील अभ्यासिकांची तपासणी करण्याचा मोठा निर्णय, नक्की कारण काय ? महापालिका आयुक्तांचा अग्निशमन दलाला आदेश

पिंपरी: विनापरवाना फटाका स्टॉलवर महापालिकेची नजर

या चौकशीनंतर व्यवहारात अनियमितता आढळून आल्याचा अहवाल ‘कॅग’ने दिला होता. ‘कॅग’ने ठपका ठेवल्यानंतर या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने जूनमध्ये विशेष तपास पथक स्थापन केले होते. या पथकाने सोमवारी महापालिका मुख्यालयात काही विभागांतील अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. लवकरच पर्जन्य जलवाहिन्या, रस्ते, पूल अशा सर्वच विभागांची चौकशी केली जाणार असल्याचे समजते. कॅगच्या अहवालानुसार, ही चौकशी केली जाणार आहे.

दहिसरची भूखंड खरेदी संशयास्पद

उद्यानासाठी राखीव असलेला दहिसर एक्सर येथील ३२ हजार ३९४ चौरस मीटरचा भूखंड जास्त दराने घेतल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला होता. या जागेवर अतिक्रमण असतानाही २०० कोटींहून अधिक किंमत देऊन भूखंड अधिग्रहित करण्यात आला होता. या व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रे तपास पथकाने मागवल्याचे समजते.

भूखंड खरेदी-विक्री केंद्रस्थानी?

विशेष तपास पथकाने पालिका मुख्यालयाच्या पाचव्या मजल्यावरील सुधार विभागातील सहआयुक्तांच्या दालनात जाऊन चौकशी केली. तसेच विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली. हे दोन्ही विभाग भूखंड खरेदी-विक्री संदर्भात निर्णय घेतात. त्यामुळे तपास पथकाचा रोख भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहाराकडे असल्याचे स्पष्ट झाले.