एका कर्णबधीर मुलीवरील बलात्काराचा खटला चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकील देण्यास नकार देणाऱ्या विधी व न्याय विभागाने विक्रीकर विभागातील भरती  गैरव्यवहार प्रकरणी गुन्हे दाखल असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी मात्र तत्परतेने विशेष सरकारी वकील नेमल्याची माहिती हाती आली आहे. ज्या विभागांतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, तोच विक्रीकर विभाग सरकारी वकिलाची हजारो रुपयांची फी भरणार आहे. या साऱ्या प्रकरणात विशेष रस दाखविणाऱ्या वित्त विभागाने मात्र याकडे डोळेझाक केल्याचे दिसते.
ठाणे येथील विक्रीकर कार्यालयातील २३ शिपाई पदांच्या भरतीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराचे २००८ मधील हे प्रकरण आहे. शैक्षणिक पात्रता सिद्ध करण्यासाठी काही उमेदवारांनी खोटय़ा गुणपत्रिका सादर करुन त्या पदांवर निवड करुन घेतली. परंतु त्याबद्दल संशय आल्याने दुसऱ्या एका उमेदवाराने त्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार केली. प्राथमिक चौकशीत पाच उमेदवारांनी खोटी गुणपत्रके सादर केल्याचे आढळून आले. हा सारा प्रकार विक्रीकर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानुसार ८ फेब्रुवारी २०११ ला ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तत्कालीन विक्रीकर आयुक्त संजय भाटिया, निवृत्त अप्पर विक्रीकर आयुक्त शामल भट्टाचारजी, निवृत्त सहाय्यक आयुक्त अनिल गुजे, उपायुक्त दिनकर पाटील व सुनीस सांगळे, सहाय्यक आयुक्त विश्वस दहेकर, विक्रीकर अधिकारी दादासाहेब मांढरे, आस्थापना अधिकारी जयश्री गायकवाड, रोजगार व स्वंयरोजगार रत्नागिरी केंद्राचे सहाय्यक संचालक चारूदत्त तांबे, विशेष समाजकल्याण अधिकारी रतन बनसोडे आणि सहाय्यक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी नामदेव पाटील या अधिकाऱ्यांबरोबरच शशिकांत पाटील, तानाजी पाटील, यशोदा माने, अमजद शेख, लता भोसले, प्रकाश भाकडे, ज्योती निकम, रिझवाना शहा, सुप्रिया आंब्रे या उमेदवारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.  
१३ जून २०११ ला ठाणे मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
भरती घोटाळ्यात ज्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकील असतानाही, न्यायालयात अधिकाऱ्यांची प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिल नेमण्याची परवानगी मिळावी असा प्रस्ताव  विक्रीकर आयुक्तांनी वित्त विभागाला सादर केला. वित्त विभागाने तो प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाला पाठविला. विधी व न्याय विभागाने विशेष सरकारी वकिलाची फी वित्त विभागाने किंवा विक्रीकर विभागाने भरावी, या अटीवर प्रस्ताव मान्य करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार सरकारी वकिलाला कागपत्रे तपासणीचे ३५ हजार रुपये आणि प्रत्येक सुनावणीला ३५ हजार रुपये फी देण्याचे विक्रीकर विभागाने मान्य केले.
त्यानंतर ८ऑगस्ट २०११ ला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी घेऊन विशेष सरकारी वकील नेमण्यात आल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. एका कर्णबधीर मुलीवरील बलात्काराचे प्रकरण सार्वजनिक हिताचे आहे का, असा सवाल करणाऱ्या विधी व न्याय विभागाला भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी विशेष वकील नेमताना हा प्रश्न पडल्याचे दिसत नाही.