मुंबई : राज्यातील शहरी भागात विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या महानगरांमध्ये पसरणारा शहरी नक्षलवाद मोडून काढण्यासाठी विशेष जनसुरक्षा कायदा आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात नक्षवादी चळवळीला किंवा संघटनांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणाऱ्या किंवा या संघटनांच्या विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्या किंवा मोओवाद्यांशी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संबंध असल्यास ७ वर्षांचा कारावासाची शिक्षा होणार आहे. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून नक्षलवादी चळवळीशी सबंधित ६४ आघाड्या- संघटनांवर लवकरच बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहरी भागात सक्रियपणे काम करणाऱ्या माओवादी संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी तसेच या संघटनांची रसद रोखण्यासाठी आणि अशा संघटनांच्या मालमत्तावर टाच आणण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा आणण्यात येणार आहे. मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी कारवायांच्या धोका असलेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांमध्ये सध्या ‘पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट’ आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे नक्षलवाद्यांना साह्य करणारे, नक्षलवादाचे समर्थक व चळवळीत सामील होणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच राज्यातही असाच कायदा लागू करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या युती सरकारच्या काळातही असाच कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र त्यावेळी या कायद्यातील काही जाचक तरतुदींना विरोध झाल्यानंतर सरकारने या कायद्याचा नाद सोडून दिला होता. आता पु्न्हा हा कायदा आणण्यात येणार असून त्यात केवळ नक्षलवादी चळवळ आणि तिला साह्य करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यावर या कायद्यात भर देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पीक विम्यासाठी १० हजार शेतकऱ्यांकडून सरकारची दिशाभूल; नदीपात्रात केळीची लागवड केल्याची खोटी माहिती

काय आहे कायद्यात?

● नव्या कायद्यात नक्षलवादी चळवळीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हातभार लावणाऱ्या आणि माओवादी प्रणीत संघटनांवर बंदी घालण्याची, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत.

● विशेष म्हणजे अशा संघटनांवर कोणतेही कारण न देता बंदी घालण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार असले तरी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सल्लागार मंडळाकडे दाद मागण्याची मुभा संघटनांना असेल. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार मंडळ असेल.

● बंदी घाललेल्या संघटनेचा सदस्य नक्षवादी कृत्यात सहभागी झाल्यास किंवा त्यांना मदत करीत असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला तीन वर्षांची शिक्षा आणि तीन लाखाचा दंड, एखादी व्यक्ती संघटनेचा सदस्य नाही. मात्र त्या संघटनेची मदत घेत असल्यास त्याला दोन वर्षांची शिक्षा आणि दोन लाख रुपये दंड, तर नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी होणे किंवा शहरी भागात नक्षवादी चळवळीच्या प्रसारात सक्रीय असणाऱ्यास सात वर्षांचा कारावास आणि पाच लाखापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. ● या कायद्यानुसार दाखल होणारे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र असून याबाबतचे विधेयक लवकरच विधिमंडळात मांडण्यात येणार असल्याचे समजते.

शहरी भागात सक्रियपणे काम करणाऱ्या माओवादी संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी तसेच या संघटनांची रसद रोखण्यासाठी आणि अशा संघटनांच्या मालमत्तावर टाच आणण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा आणण्यात येणार आहे. मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी कारवायांच्या धोका असलेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांमध्ये सध्या ‘पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट’ आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे नक्षलवाद्यांना साह्य करणारे, नक्षलवादाचे समर्थक व चळवळीत सामील होणाऱ्या लोकांचे प्रमाण कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळेच राज्यातही असाच कायदा लागू करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या युती सरकारच्या काळातही असाच कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र त्यावेळी या कायद्यातील काही जाचक तरतुदींना विरोध झाल्यानंतर सरकारने या कायद्याचा नाद सोडून दिला होता. आता पु्न्हा हा कायदा आणण्यात येणार असून त्यात केवळ नक्षलवादी चळवळ आणि तिला साह्य करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यावर या कायद्यात भर देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> पीक विम्यासाठी १० हजार शेतकऱ्यांकडून सरकारची दिशाभूल; नदीपात्रात केळीची लागवड केल्याची खोटी माहिती

काय आहे कायद्यात?

● नव्या कायद्यात नक्षलवादी चळवळीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हातभार लावणाऱ्या आणि माओवादी प्रणीत संघटनांवर बंदी घालण्याची, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत.

● विशेष म्हणजे अशा संघटनांवर कोणतेही कारण न देता बंदी घालण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार असले तरी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सल्लागार मंडळाकडे दाद मागण्याची मुभा संघटनांना असेल. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार मंडळ असेल.

● बंदी घाललेल्या संघटनेचा सदस्य नक्षवादी कृत्यात सहभागी झाल्यास किंवा त्यांना मदत करीत असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला तीन वर्षांची शिक्षा आणि तीन लाखाचा दंड, एखादी व्यक्ती संघटनेचा सदस्य नाही. मात्र त्या संघटनेची मदत घेत असल्यास त्याला दोन वर्षांची शिक्षा आणि दोन लाख रुपये दंड, तर नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी होणे किंवा शहरी भागात नक्षवादी चळवळीच्या प्रसारात सक्रीय असणाऱ्यास सात वर्षांचा कारावास आणि पाच लाखापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. ● या कायद्यानुसार दाखल होणारे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र असून याबाबतचे विधेयक लवकरच विधिमंडळात मांडण्यात येणार असल्याचे समजते.