आता ‘विशेष रस्ते अभियंता’

पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेच्या पाश्र्वभूमीवर ‘विशेष रस्ते अभियंता’ असे नवे पद तयार करण्यात आले आह़े रस्त्यांवरील खड्डय़ांसाठी या पुढे या अभियंत्याला जबाबदार धरले जाणार आहे. तसेच संबंधित कंत्राटदारालाही कारवाईला तोंड द्यावे लागेल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली.
पावसाळ्यात मुंबईतील खड्डय़ामुळे नागरिकांना भोगाव्या लागणाऱ्या त्रासाबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्रव्यवहार करून या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेण्याची विनंती केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.
पालिकेने नव्या कृती आराखडय़ाद्वारे रस्त्यांसाठी ‘विशेष रस्ते अभियंता’ आणि कंत्राटदारांना जबाबदार धरण्याचे स्पष्ट केले. गुरुवारी स्वत: कुंटे यांनी या आराखडय़ाची माहिती न्यायालयाला दिली. नव्या आराखडय़ानुसार, ‘विशेष रस्ते अभियंता’ हे नवे पद तयार करण्यात आले असून प्रत्येक परिसरातील रस्त्यांसाठी रस्ते अभियंता नियुक्त करण्यात येणार आहे. हे अभियंते रस्त्यांची नियमितपणे पाहणी करतील. शिवाय नव्याने रस्ते बांधताना वा दुरुस्ती करताना त्याची आधी, काम सुरू असताना आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर अशा तीन पातळीवर पाहणी करून अहवाल सादर करतील. या अभियंत्याने आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे बजावली नाही तर त्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही स्पष्ट केले.
कंत्राटदारांनाही खराब रस्त्यांसाठी जबाबदार धरून त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे कुंटे यांनी सांगितले. या कंत्राटदारांनी केलेले काम योग्य नसले, तर ते नव्याने करून देण्यास सांगितले जाईल. दंडात्मक कारवाई केली जाईल. एवढे होऊनही त्याच्याकडून वारंवार चुकीची पुनरावृत्ती झाली, तर त्याची नोंदणी केली जाईल, असेही कुंटे यांनी सांगितले. मात्र या उपाययोजनांना न्यायालयाने आक्षेप घेतला. अनुभवी कंत्राटदाराने चांगलेच काम केले होते वा आहे हे कशाच्या आधारे ठरवणार, अशी विचारणा न्यायालयाने केली़  त्यावर त्याबाबतचा विचार नक्कीच केला जाईल, असे पालिकेतर्फे आश्वासित करण्यात आले.  

गणेश उत्सवाला खड्डय़ांचा अडसर नाही!
अवघ्या चार दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवात खड्डय़ांचा अडसर होणार नसल्याचा दावा पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी न्यायालयापुढे  केला
आहे.

सा़ बां. विभागानेही कृती आराखडा सादर करावा
सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही त्यांच्या अखत्यारीतील मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था टाळण्यासाठी काय उपाय करणार, याचा कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत़

‘हेरिटेज’ खड्डय़ांचे काय?
दरम्यान, काही रस्त्यांवर तर वर्षांनुवर्षे खड्डे पडलेले असून त्यांची दुरुस्तीच केली जात नाही. या रस्त्यांना ‘हेरिटेज खड्डे’ असेच संबोधावे लागेल, असे अ‍ॅड्. व्ही. पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. या खड्डय़ांची दुरुस्ती केली जाणार का, त्याची जबाबदारी कुणी घेणार का, असा सवाल करीत या खड्डय़ांमुळे लोकांना वर्षांनुवर्षे नाहक त्रास होत असल्याची आणि त्यामुळे नुकसान होत असल्याची उदाहरणेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितली.