मुंबई : केंद्रीय आरोग्यमंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार देशातील सहा प्रमुख मलेरियाग्रस्त जिल्ह्यांपैकी गडचिरोली जिल्हा हा अत्यंत महत्त्वाचा असून गडचिरोलीमधून आगामी तीन वर्षात मलेरिया हद्दपार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार डॉ अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांचे विशेष कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशात सुमारे शभराहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये मलेरिया मोठ्या प्रमाणात असून यात सर्वधिक मलेरियाचे रुग्ण आढळणारे सहा जिल्हे आहेत यात गडचिरोलीचा समावेश असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीतील मलेरिया निर्मूलनासाठी विशेष कृतीदल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सर्च फाऊंडेशनचे संस्थापक डॉ अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य संचालक, माजी आरोग्य महासंचालक डॉ सुभाष साळुंखे, टाटा ट्रस्टचे प्रतिनिधी, सहसंचालक आरोग्यसेवा तसेच विविध आरोग्य विषयक संस्थांचे प्रतिनिधी अशा नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या माध्यमातून गडचिरोलीमधून मलेरिया निर्मूलनासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने काम केले जाणार आहे. २५ कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.
या विशेष कृतीदलाचे अध्यक्ष डॉ अभय बंग यांना विचारले असता, गडचिरोलीतील मलेरियाचे प्रमाण आगामी तीन वर्षात शून्यावर आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल असे त्यांनी सांगितले. अर्थात हे एक मोठे आव्हान असून आरोग्य विभागाच्या मदतीनेच हे पार पाडले जाणार असल्याचेही डॉ बंग म्हणाले. प्रामुख्याने येथील २७ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या परिसरात मलेरियाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातही भामरागड आणि धानोर येथे मलेरियाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. दरवर्षी पावसाळ्यात येथील सुमारे २१२ गावांचा संपर्क तुटतो. तसेच येथील १६७५ गावांपैकी ७६६ गावांची लोकसंख्या तीनशेपेक्षा कमी असल्याने आरोग्यसेवा तेथे पोहोचणे हे एक आव्हान असते. अनेक गावांमध्ये कायमस्वरुपी आशा कार्यकर्त्या नाहीत त्यांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे.
मरेलियाग्रस्त गावांमध्ये औषधभारित मच्छरदाण्यांचे वाटप करणे, मलेरियांच्या डासांच्या निर्मूलनासाठी नियमित औषध फवारणी, आदिवासींना त्यांच्या भाषेत आरोग्यविषयक माहिती देणे तसेच ताप आल्यास तात्काळ रक्ततपासणी करणे अशा गोष्टींना प्रधान्य देण्यात येईल. तीन वर्षांसाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी व प्रभावी अंमलबजावणी याला महत्त्व द्यावे लागणार आहे असेही डॉ. बंग म्हणाले.आजारी पडल्यास आदिवासी वर्ग प्रामुख्याने गावातील पुजारी वा वैदुकडे जातो हे लक्षात घेऊन त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मदतीने हे रुग्ण उपचारासाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात येण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील असेही डॉ. बंग म्हणाले. गडचिरोलीची लोकसंख्या ११ लाख ३२ हजार एवढी असून २०२३ मध्ये मलेरियाच्या रुग्णांची संख्या ही ५८६६ एवढी होती तर दहा जणांचे मृत्यू झाले.
२०२४ मध्ये ती वाढून ६६९८ एवढी झाली तर १३ जणांचे मृत्यू झाले. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने देशभरातील मलेरियग्रस्त जिल्ह्यांचा अभ्यास करून मलेरिया निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची सूचना केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या धोरणानुसार २०१७पासून मलेरियाग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मलेरिया निर्मूलनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीतील मलरिया निर्मूलनासाठी डॉ अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांचा विशेष कृती गट स्थापन केला असून गडचिरोली जिल्ह्यातील मलेरियाच्या परिस्थितीचा अभ्यास व विश्लेषण करणे, किटकनाशक फवारणी व औषध भारित मच्छरदाणी वाटप तसेच मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन , स्थानिक भाषेमधून आदिवासींशी संवाद साधून त्यांचे सहकार्य मिळवणे, आगीम तीन वर्षात मलेरिया निर्मूलनासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
देशात सुमारे शभराहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये मलेरिया मोठ्या प्रमाणात असून यात सर्वधिक मलेरियाचे रुग्ण आढळणारे सहा जिल्हे आहेत यात गडचिरोलीचा समावेश असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीतील मलेरिया निर्मूलनासाठी विशेष कृतीदल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी सर्च फाऊंडेशनचे संस्थापक डॉ अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य संचालक, माजी आरोग्य महासंचालक डॉ सुभाष साळुंखे, टाटा ट्रस्टचे प्रतिनिधी, सहसंचालक आरोग्यसेवा तसेच विविध आरोग्य विषयक संस्थांचे प्रतिनिधी अशा नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या माध्यमातून गडचिरोलीमधून मलेरिया निर्मूलनासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने काम केले जाणार आहे. २५ कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.
या विशेष कृतीदलाचे अध्यक्ष डॉ अभय बंग यांना विचारले असता, गडचिरोलीतील मलेरियाचे प्रमाण आगामी तीन वर्षात शून्यावर आणण्याचा आमचा प्रयत्न असेल असे त्यांनी सांगितले. अर्थात हे एक मोठे आव्हान असून आरोग्य विभागाच्या मदतीनेच हे पार पाडले जाणार असल्याचेही डॉ बंग म्हणाले. प्रामुख्याने येथील २७ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या परिसरात मलेरियाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यातही भामरागड आणि धानोर येथे मलेरियाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. दरवर्षी पावसाळ्यात येथील सुमारे २१२ गावांचा संपर्क तुटतो. तसेच येथील १६७५ गावांपैकी ७६६ गावांची लोकसंख्या तीनशेपेक्षा कमी असल्याने आरोग्यसेवा तेथे पोहोचणे हे एक आव्हान असते. अनेक गावांमध्ये कायमस्वरुपी आशा कार्यकर्त्या नाहीत त्यांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे.
मरेलियाग्रस्त गावांमध्ये औषधभारित मच्छरदाण्यांचे वाटप करणे, मलेरियांच्या डासांच्या निर्मूलनासाठी नियमित औषध फवारणी, आदिवासींना त्यांच्या भाषेत आरोग्यविषयक माहिती देणे तसेच ताप आल्यास तात्काळ रक्ततपासणी करणे अशा गोष्टींना प्रधान्य देण्यात येईल. तीन वर्षांसाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी व प्रभावी अंमलबजावणी याला महत्त्व द्यावे लागणार आहे असेही डॉ. बंग म्हणाले.आजारी पडल्यास आदिवासी वर्ग प्रामुख्याने गावातील पुजारी वा वैदुकडे जातो हे लक्षात घेऊन त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मदतीने हे रुग्ण उपचारासाठी आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात येण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील असेही डॉ. बंग म्हणाले. गडचिरोलीची लोकसंख्या ११ लाख ३२ हजार एवढी असून २०२३ मध्ये मलेरियाच्या रुग्णांची संख्या ही ५८६६ एवढी होती तर दहा जणांचे मृत्यू झाले.
२०२४ मध्ये ती वाढून ६६९८ एवढी झाली तर १३ जणांचे मृत्यू झाले. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने देशभरातील मलेरियग्रस्त जिल्ह्यांचा अभ्यास करून मलेरिया निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची सूचना केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या धोरणानुसार २०१७पासून मलेरियाग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मलेरिया निर्मूलनाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीतील मलरिया निर्मूलनासाठी डॉ अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांचा विशेष कृती गट स्थापन केला असून गडचिरोली जिल्ह्यातील मलेरियाच्या परिस्थितीचा अभ्यास व विश्लेषण करणे, किटकनाशक फवारणी व औषध भारित मच्छरदाणी वाटप तसेच मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन , स्थानिक भाषेमधून आदिवासींशी संवाद साधून त्यांचे सहकार्य मिळवणे, आगीम तीन वर्षात मलेरिया निर्मूलनासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
