संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुंबई- महाराष्ट्रातील जनतेला गुणवत्तापूर्ण व अद्ययावत आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या संचालकांपासून जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच महत्त्वाच्या पदांवरील डॉक्टरांसह सर्व अधिकाऱ्यांसाठी निरंतर विशेष प्रशिक्षण अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील नवनवीन संशोधन, प्रशासकीय कौशल्य तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञान, वेगवेगळ्या आजारांचे मुल्यमापन आदी मुद्यांच्या अनुषंगाने हे राज्याचे आरोग्य विषयक प्रशिक्षण धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. यासाठी आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्या अध्यक्षेखाली १३ सदस्यांचे नियामक मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागात संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सकांपासून आजघडीला सुमारे १५ हजाराहून अधिक पदे रिक्त आहेत. राज्याच्या आरोग्याचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो तेथे ४२ पदांपैकी ३२ पदे रिक्त असून बिंदूनामावली तयार नसणे तसेच पदोन्नत्तीसाठीचा कार्यकाळ हंगामी नियुक्त्यांमुळे पूर्ण न होणे आदी अनेक कारणे आहेत. परिणामी आरोग्य विभागाचा बहुतेक कारभार हंगामी पदोन्नतीच्या माध्यमातून होत असून याचा विपरित परिणाम आरोग्यसेवेवर होताना दिसतो. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी याबाबत आढावा घेऊन नियमित पदोन्नती तसेच राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य दिले असून अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनीही नियमित पदे भरून आरोग्य विभाग सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. आज एकेका अधिकाऱ्याकडे अनेक कामांच्या जबाबदाऱ्या असल्यामुळे आरोग्य विषयक योजनांना न्याय देणे व प्रभावी काम होण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. करोना काळातील अनुभव लक्षात घेऊन आरोग्य विभागातील डॉक्टरांना सर्वार्थाने प्रशिक्षण मिळणे तसेच निरंतर प्रशिक्षणाची व्यवस्था होणे ही महत्त्वाची बाब लक्षात घेऊन आरोग्यविषयक प्रशिक्षण धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या आरोग्य प्रशिक्षण धोरणाअंतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी राज्य शिखर संस्था, विभागीय प्रशिक्षण संस्था आणि जिल्हा प्रशिक्षण संस्था अशा तीन स्तरांवर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागातील सर्व स्तरातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठी हे प्रशिक्षण असेल तसेच प्रशिक्षण हे गरजांवर आधारित व निरंतर देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणामुळे आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानात तसेच कौशल्याचा विकास होईल. प्रशासकीय प्रशिक्षणामुळे रुग्णालयीन कामकाज तसेर राज्य व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवता येतील, असा विश्वास आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी व्यक्त केला. नियामक मंडळाबरोबर कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात येणार असून आरोग्य संचालक हे त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष राहातील. नियामक मंडळाने तयार केलेला कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व नियमित आढावा घेण्याचे काम कार्यकारी समिती करेल. राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण संस्था नागपूर ही आरोग्य शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून काम करतील.या संस्थेच्या माध्यमातून यशदा, राज्य आरोग्य संसाधन केंद्र, युएनडीपी, आयसीएमआर तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी समन्वय साधून परिणामकारक प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्यस्तर, विभागीय स्तर आणि जिल्हा स्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांचे मुल्यमापन संबंधित प्रशिक्षण संस्था करतील तसेच त्याबाबतचे अहवालही नियमितपण सादर केले जाणार आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर घेतल्या जाणाऱ्या चाचणीत ७० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण प्राप्त झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना स्वखर्चाने व आपली रजा त्यासाठी वापरून गुणवत्ता मिळवावी लागणार आहे. तसेच याबाबतची नोंद ही संबंधितांच्या सेवा पुस्तकात घेतली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तिन्ही स्तरावरील या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार असून आरोग्य विभागा आगामी काळात सक्षमपणे कार्यरत झालेला दिसेल असा विश्वास आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थांनी व्यक्त केला,
