मुंबई : राज्य सरकार मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देणार असून यासाठी आवश्यकता वाटल्यास प्रचलित नियमांत बदल करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दिली. दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक यांच्यातर्फे गोरेगांव येथील नेस्को मैदानावर गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या आयोजित करण्यात आलेल्या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सर्वोत्कृष्ट गृहनिर्माण सहकारी संस्था पुरस्कार -२०२३ चे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
शिंदे म्हणाले की, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मोठा असून काही कायदे आणि नियमांचा फेर आढावा घेणे आवश्यक आहे. शासन स्तरावरून या सूचनांची सकारात्मक दखल घेतली जाईल. त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांनी ‘ स्वयंपुनर्विकास’ हे धोरण राबविण्याचे ठरविले असून त्यासाठी ‘स्वयंपुनर्विकास महामंडळ ‘ स्थापन व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर शासन निश्चितच सकारात्मक विचार करेल. गृहनिर्माण संस्थेला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कमी करणे, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवरील चाळींचा प्रश्न, ज्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही अशा इमारतींचा पुनर्विकास, यासारख्या अनेक मागण्यांवर शासन तोडगा काढेल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन हे भारतातील सर्वात मोठे फेडरेशन असून २४ हजार गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनच्या सदस्य आहेत. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांपासून सातत्य राखत उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या शिखर संस्थेचे कौतुक केले. मुंबईकरांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून झोपु आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील सर्व अडथळे दूर केले जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिषदेचे उद्घाटन करताना सांगितले. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थाच्या जागेसंबंधी महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या मागण्यांवर चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. यावेळी सहकारमंत्री अतुल सावे, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, खासदार गोपाल शेट्टी, मनोज कोटक, अमित साटम, विद्या ठाकूर, मनीषा चौधरी आदी उपस्थित होते.
गृहनिर्माण संस्थांना पुरस्कार
स्वच्छता, पर्यावरण रक्षण, सौदर्यीकरण आणि आरोग्यविषयक जन जागृती या निकषांवर आधारित काही संस्थांना यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार देण्यात आला. एक लाख रुपयांचा धनादेश, प्रमाणपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
