मुंबई : राजकीय पक्षातील फूट आणि अन्य पक्षात प्रवेश करणे हा सध्याच्या राजकीय संस्कृतीचा भाग बनला असून हा एक प्रकारे मतदारांचा विश्वासघात आहे. त्यामुळे, पक्षांतील फूट आणि विलीनीकरणाला संरक्षण देणारा राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील चौथा परिच्छेद रद्द करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावताना देशाच्या महान्यायवादींना सुनावणीच्या वेळी हजर राहून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वनशक्ती या संस्थेच्या संस्थापक विश्वस्त मीनाक्षी मेनन यांनी ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी पहिल्यांदाच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी, याचिकाकर्त्यांचे वकील अहमद आब्दी यांचे म्हणणे थोडक्यात ऐकल्यानंतर खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा… मुंबई : डेटिंग ॲपवर ओळख झाल्यानंतर सहाय्यक दिग्दर्शकाकडे खंडणीची मागणी

लोकशाहीमध्ये नागरिक राजकीय पक्षाची विचारसरणी आणि जाहीरनाम्यातील आश्वासने लक्षात घेऊन मतदान करतात. हजारो कोटी रुपये खर्च करून निवडणूक प्रक्रिया राबवल्यानंतर लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, परंतु निवडून आल्यानंतर विशिष्ट कारणास्तव लोकप्रतिनिधी हे राजकीय पक्षात फूट घडवून आणतात आणि अन्य पक्षात विलीन होतात. यात नागरिकांच्या मतांचा अजिबात विचार केला जात नाही. ही बाब राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेला बाधा आणणारी आणि लोकशाही प्रक्रियेला हानी पोहोचवणारी आहे, असे आब्दी यांना न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा… विश्लेषण : एमएमआरडीए वसविणार तिसरी मुंबई? कुठे आणि कशी?

पक्षांतरामुळे राजकीय अस्थिरता…याचिकाकर्त्यांचा दावा

● दोनतृतीयांश सदस्य फुटून इतर राजकीय पक्षात विलीन होऊ शकतील, या तरतुदीमुळे राजकीय पक्षांतील फुटीचे प्रमाण सध्या अधिकच वाढले आहे. परिणामी, देशात राजकीय अस्थिरता वाढली आहे.

● मूळ राजकीय पक्षातून पक्षांतर करणारे आमदार त्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्द्यावर अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यास, कोणतेही घटनात्मक पद भूषवण्यास मज्जाव करावा.

● नागरिक मतदानाचा अधिकार बजावतात आणि लोकप्रतिनिधी तपास यंत्रणेच्या भीतीपोटी अथवा पैशांसाठी पक्ष बदलतात.

● भांडवल बाजारातील साठमारीप्रमाणे लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री होत असून हे चित्र दयनीय आहे, मतदार मात्र मूक प्रेक्षक बनतात.

वनशक्ती या संस्थेच्या संस्थापक विश्वस्त मीनाक्षी मेनन यांनी ही याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी पहिल्यांदाच या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी, याचिकाकर्त्यांचे वकील अहमद आब्दी यांचे म्हणणे थोडक्यात ऐकल्यानंतर खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा… मुंबई : डेटिंग ॲपवर ओळख झाल्यानंतर सहाय्यक दिग्दर्शकाकडे खंडणीची मागणी

लोकशाहीमध्ये नागरिक राजकीय पक्षाची विचारसरणी आणि जाहीरनाम्यातील आश्वासने लक्षात घेऊन मतदान करतात. हजारो कोटी रुपये खर्च करून निवडणूक प्रक्रिया राबवल्यानंतर लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, परंतु निवडून आल्यानंतर विशिष्ट कारणास्तव लोकप्रतिनिधी हे राजकीय पक्षात फूट घडवून आणतात आणि अन्य पक्षात विलीन होतात. यात नागरिकांच्या मतांचा अजिबात विचार केला जात नाही. ही बाब राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेला बाधा आणणारी आणि लोकशाही प्रक्रियेला हानी पोहोचवणारी आहे, असे आब्दी यांना न्यायालयाला सांगितले.

हेही वाचा… विश्लेषण : एमएमआरडीए वसविणार तिसरी मुंबई? कुठे आणि कशी?

पक्षांतरामुळे राजकीय अस्थिरता…याचिकाकर्त्यांचा दावा

● दोनतृतीयांश सदस्य फुटून इतर राजकीय पक्षात विलीन होऊ शकतील, या तरतुदीमुळे राजकीय पक्षांतील फुटीचे प्रमाण सध्या अधिकच वाढले आहे. परिणामी, देशात राजकीय अस्थिरता वाढली आहे.

● मूळ राजकीय पक्षातून पक्षांतर करणारे आमदार त्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्द्यावर अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यास, कोणतेही घटनात्मक पद भूषवण्यास मज्जाव करावा.

● नागरिक मतदानाचा अधिकार बजावतात आणि लोकप्रतिनिधी तपास यंत्रणेच्या भीतीपोटी अथवा पैशांसाठी पक्ष बदलतात.

● भांडवल बाजारातील साठमारीप्रमाणे लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री होत असून हे चित्र दयनीय आहे, मतदार मात्र मूक प्रेक्षक बनतात.