अंधेरी पश्चिम येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या जमिनीवरील अण्णानगर शिवशक्ती झोपु योजना गेली चार वर्षे नाल्यावरील केवळ पाच बेकायदा झोपडीधारकांमुळे अडचणीत आली आहे. या झोपडीधारकांचे दावे सर्व यंत्रणांनी फेटाळून लावल्यानंतरही एका जनहित याचिकेद्वारे ही बाब पुन्हा न्यायालयापुढे आणण्यात आली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.अंधेरी येथील आरटीओ भूखंडावरील नाल्यावर झोपडय़ा उभारण्यात आल्या होत्या. या बेकायदा ३१ झोपडय़ांमुळे नाल्याची रुंदी १२ मीटरवरून तीन मीटर इतकी झाली होती. त्यामुळे ज्यावेळी या भूखंडाचा विकास खासगी विकासकाने सुरू केला तेव्हा पालिकेने नाला पूर्ववत ठेवण्याबाबत विकासकाला नोटीस बजावली. त्या वेळी नाल्यावर ३१ झोपडय़ा होत्या. एका झोपडीदादाची मक्तेदारी असल्यामुळे कुणीही या झोपडय़ांना हात लावू शकत नव्हते. परंतु विकासकाने पाठपुरावा करून या झोपडय़ा बेकायदा असल्याचे सिद्ध केले. यापैकी नेरू इलुमलाई कौंडर, कामराज पाट्टो, सुंदरी सुब्रमण्यम कौंडर, सुमती पुमली कोनार आणि धनकोटिमल रेणू कौंडर या पाच झोपडीधारकांनी सुरुवातीला उच्चस्तरीय समितीकडे व नंतर कोकण विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली. मात्र सर्वत्र त्यांचे दावे फेटाळण्यात आले. त्यामुळे या पाचही झोपडीधारकांनी उच्च न्यायालयातही दाद मागितली. मात्र तेथेही त्यांना नकारघंटा मिळाली. यानंतर झोपु प्राधिकरणाच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने या सर्व झोपडय़ा पाडून टाकल्या. त्या वेळी या झोपडीधारकांनी तहसीलदार अशोक पवार यांच्या अंगावर रॉकेल टाकून त्यांना जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी आंबोली पोलीस ठाण्यात तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. अखेरीस पोलिसांच्या बंदोबस्तात या झोपडय़ा जमीनदोस्त करण्यात आल्या. त्यानंतर विकासकाने विरोध असतानाही नाल्याच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले. आता या कामात अडथळा आणण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला जात आहे.अण्णानगर शिवशक्ती झोपु योजनेत एकूण २३५ पात्र झोपडीधारक असून त्यापैकी १५५ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या सर्वाना नव्या इमारतीत पाठविण्यात आले आहे. उर्वरित ८० झोपुवासीयांचे भवितव्य मात्र या जनहित याचिकेवर अवलंबून आहे.गेल्या चार वर्षांपासून ते जवळच बांधलेल्या संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. अशा वेळी केवळ पाच बेकायदा झोपडीवासीयांमुळे झोपु योजनेलाच खीळ बसल्याचे दिसून येत आहे.
