विभागीय चौकशी चालू असलेल्या किंवा अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही अमलबजावणीच्या स्वरूपातील कामाबाबतचा किंवा संवेदनशील कामाबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार असू नयेत, अशी अधिसूचना असतानाही राज्य परिवहन महामंडळातील अनेक अधिकारी बिनदिक्कत महत्त्वाच्या गोष्टींबाबत निर्णय घेण्याचा आपला अधिकार राखून आहेत. विशेष म्हणजे एसटी महामंडळात याबाबतचे परिपत्रक काढून एक महिना झाला, तरीही या अधिकाऱ्यांकडून अधिकार काढून घेण्याची कार्यवाही झालेली नाही.
राज्य सरकारने १९ नोव्हेंबर २०१३ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेच्या पाचव्या मुद्दय़ात सरकारने अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत काही ठोस सूचना केल्या आहेत. शासकीय पैशाचा दुरुपयोग किंवा वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार यांबाबतचे आरोप असलेल्या किंवा दोषारोपपत्र बजावण्यात आले असेल, तर अशा अधिकाऱ्यांचे दैनंदिन कामकाजातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार काढून घेण्यात यावेत, असे त्यात म्हटले आहे. मात्र एसटीतील काही अधिकाऱ्यांना एसटीच्या पैशांबाबत गैरव्यवहार झाल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तरीही हे अधिकारी अद्यापही आपले अधिकार बजावत आहेत.
मुंबई विभागात परळ आगारात खासगी एजन्सीकडून प्रवासी आरक्षण केले जात होते. मात्र या खासगी एजन्सीने एसटीचे ५८ लाख रुपये एसटीकडे भरलेच नाहीत. या प्रकरणी अधिकारी व कर्मचारी यांना जबाबदार धरून तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्ष दीपक कपूर यांनी आरोपपत्र दाखल केले.
