एसटीच्या कंत्राटी बस निविदा रद्द, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

महामंडळाने भाडेतत्त्वावर १३१० गाड्या घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली होती. त्यासाठी काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ तर या निर्णयास विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बदलीची शिक्षा देण्यात आली होती. महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सुरुवातीस २१ विभागांसाठी विभागनिहाय निविदा प्रक्रिया राबवून १३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रस्तावास फेब्रुवारी २०२४मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. मात्र त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर परस्पर या प्रस्तावात बदल करण्यात आला.

हेही वाचा : मुंबईः इन्स्टाग्रामवरील मित्राकडून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार; खासगी छायाचित्र नातेवाईक व परिचीत व्यक्तींना पाठवले

विभागनिहायऐवजी मुंबई, पुणे-नाशिक आणि अमरावती-नागपूर अशा तीन समुहासाठी (क्लस्टर) निविदा काढण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे ठरावीक ठेकेदारांना फायदा होईल अशा पद्धतीने निविदेतील अटी- शर्थीमध्येही वेळोेवेळी बदल करण्यात आले. हे बदल करताना सर्व २१ विभागांना गाड्यांची गरज असून प्रत्येक विभागात किमान तीन निविदाकार लागणार असल्याने ही प्रक्रिया राबवून गाड्या मिळण्यास विलंब होईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांनी समूह निविदेच्या प्रस्तावास विरोध करीत हा प्रस्ताव पुन्हा संचालक मंडळासमोर मांडण्याची भूमिका घेतली. तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांचीच अन्यत्र बदली करण्यात आली आणि तेथे मर्जीतील अधिकाऱ्यांना बसवून ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची बाब समोर आली होती.

निश्चित दरामध्ये पुन्हा वाढ

‘मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्यूशन’ प्रा. लि., ‘मे. सीटी लाईफलाईन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि’. आणि ‘मे. ट्रॅव्हल टाईम प्रा. लि’. या तीन कंपन्यांनाच लघुत्तम निविदाकार म्हणून प्रत्येकी एक याप्रमाणे तीन समूहातील कंत्राटे मिळाली आणि गाड्या पुरवण्याचे इरादात्रही देण्यात आले. विशेष म्हणजे ही निविदा प्रक्रिया राबविताना विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या निविदा उघडण्यात आल्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तारीख न टाकता स्वाक्षरी केल्या. त्याचप्रमाणे कंत्राटदारांना इरादापत्र देताना निविदा प्रक्रियेत निश्चित झालेल्या दरामध्ये पुन्हा वाढ करण्यात आल्याचे परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी समितीच्या चौकशी अहवालातून उघड झाले आहे.

हेही वाचा : जयपूर-मुंबई एक्स्प्रेस गोळीबार प्रकरण : आरोपीच्या मानसिक स्थितीची ठाणे मनोरुग्णालयात तपासणी करा – न्यायालय

२ हजार कोटींचा फटका

राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर १३१० एसटी गाड्या भाडेतत्त्वावर घेताना काही विशिष्ट ठेकेदारांवर मेहरबानी दाखविताना निविदा प्रक्रियेत परस्पर बदल केल्याची आणि त्यामुळे महामंडळास येत्या काळात सुमारे दोन हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसण्याची गंभीर बाब ‘लोकसत्ता’ने (२ हजार कोटींचा एसटी घोटाळा- १ जानेवारी) उघडकीस आणली होती.

शिंदे यांना सूचक इशारा ?

चौकशी अहवालाची गंभीर दखल घेत संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे. तसेच नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश महामंडळास दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दावोसला जाण्यापूर्वी हा निर्णय घेत शिंदे गटास मोठा धक्का दिल्याचे बोलले जात आहे. त्याचप्रमाणे या घोटाळ्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली असून त्याबाबत मुख्यमंत्री कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.