एसटी करार : उत्पादकतावाढीरून कामगार – अधिकाऱ्यांमध्ये वाद

उत्पादकतावाढीचा उल्लेख असलेल्या एसटी महामंडळाच्या इतिहासातील पहिल्याच वेतन करारावर सह्या होऊन आठवडा उलटत नाही तोच एका नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. कामगार करारामध्ये उत्पादकता वाढीची कलमे टाकून एसटीचे ८२ कोटी रुपये वाचवणाऱ्या प्रशासनाने अधिकाऱ्यांना मात्र उदार हस्ताने वेतनवाढ आणि विशेष भत्ते दिले आहेत. याबाबत मान्यताप्राप्त कामगार संघटना तसेच एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीच्या अंतर्गत असलेल्या कामगार संघटना या सर्वामध्येच असंतोषाचे वातावरण आहे.
एसटी कामगार वेतन करारात १३ टक्क्यांची पगारवाढ देण्यात आली. या व्यतिरिक्त कामगारांना दिलेले शिलाई, धुलाई आदी भत्तेही अत्यंत तुटपुंजे आहेत. दुसऱ्या बाजूला एसटीने उत्पादकता वाढीबद्दलची कलमे घालत ‘सायनिंग ऑफ’ची वेळ आणि एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यशाळांमधील मानवी तास कमी करत चार वर्षांत ८२ कोटी रुपये वाचवण्याची संधी साधली.
त्यानंतर गेल्या आठवडय़ात अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावाद्वारे अधिकाऱ्यांचा पगारही १३ टक्क्यांनी वाढला आहे. त्याशिवाय अधिकाऱ्यांना सुटीकालीन प्रवासभत्ता म्हणून (एलटीए) १२ ते १६ हजार रुपये, विशेष भत्त्यापोटी अडीच ते साडेतीन हजार रुपये श्रेणीप्रमाणे मिळणार आहेत.
या प्रस्तावानुसार ६४७ अधिकाऱ्यांसाठी एकूण २८ कोटी रुपयांचा भार एसटी प्रशासनावर पडणार आहे. मात्र कामगारांकडून उत्पादकता वाढीबद्दल आग्रही असलेल्या प्रशासनाने अधिकाऱ्यांकडून तशी कोणतीही अपेक्षा निदान प्रस्तावात तरी ठेवलेली नाही.
एसटीने उत्पादकतावाढीला चालना देणारी कलमे कामगार करारात टाकली, त्याबाबत आमचा आक्षेप नाही. एसटीची उत्पादकता वाढलीच पाहिजे. मात्र त्यासाठी फक्त कामगारांना वेठीला धरण्यात अर्थ नाही. कामगारांना पगारवाढ देताना रडायचे आणि अधिकाऱ्यांना सढळ हाताने भत्ते द्यायचे, हा न्याय नाही. अधिकाऱ्यांवर उत्पादकता वाढीची जबाबदारी नाही का, असा संतप्त प्रश्न मान्यताप्राप्त संघटनेतील एका पदाधिकाऱ्याने केला. मात्र, अधिकाऱ्यांनीही कामगारांप्रमाणे फक्त १३ टक्के वेतनवाढ घेतली आहे. पूर्वी राज्य सरकारच्या इतर अधिकाऱ्यांप्रमाणे आमचे पगार वाढायचे. मात्र त्यांच्याप्रमाणे आम्हाला सहावा वेतन आयोग लागू झाला नाही. त्यामुळे त्या जागी आता विशेष भत्ता देऊन ती जागा भरून काढली आहे, असे अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचे पदाधिकारी जगताप यांनी सांगितले. उत्पादकता वाढीसाठी अखेर अधिकाऱ्यांनाच प्रयत्न करावे लागतात. त्यांनाच सर्व गोष्टींसाठी जबाबदार धरले जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.