मुंबई : आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी उपोषणास बसले असून मागण्यांबाबत कोणताच विचार होत नसल्याने एसटी कर्मचारी कमालीचे संतप्त झाले आहेत. उपोषण आंदोलनानंतरही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर एसटी सेवा बंद करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेने दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या एसटी महामंडळाला सुगीचे दिवस आले आहेत. परंतु, एसटी कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत अडकले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये ऐन गणेशोत्सवात उपोषण सुरू केले होते. मात्र राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेतली. सप्टेंबर २०२३ मध्ये महागाई भत्याची, घरभाडे भत्याची व वार्षिक वेतनवाढीच्या थकबाकीची रक्कम देण्याबाबत १५ दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. परंतु ४ महिने लोटले तरी अद्याप बैठक झालेली नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबईतील बेघर मुलांसाठी पहिली ‘सिग्नल शाळा’, चेंबूरमध्ये अमर महल येथे कंटेनरमध्ये शाळा

एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी या मागण्यांवर मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत चर्चा करून समितीने शासनाला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे मान्य केले आहे. परंतु ६० दिवसांऐवजी चार महिने लोटले तरी अद्याप अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे आता उपोषण सुरू करण्यात आले आहे, असे महाराष्ट्र एस.टी कामगार संघटनेने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – मुंबई : मेट्रोमधील आरक्षित आसनांची संख्या वाढवणार, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलांना दिलासा मिळणार

सर्व प्रलंबित आर्थिक मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. राज्यातील विभाग पातळीवर उपोषण करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास आगार पातळीवरील कर्मचारी उपोषणाला बसून काम बंद आंदोलन सुरू करतील. त्यामुळे एसटी सेवा ठप्प होईल, असे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.

आर्थिक गर्तेत अडकलेल्या एसटी महामंडळाला सुगीचे दिवस आले आहेत. परंतु, एसटी कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत अडकले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये ऐन गणेशोत्सवात उपोषण सुरू केले होते. मात्र राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेतली. सप्टेंबर २०२३ मध्ये महागाई भत्याची, घरभाडे भत्याची व वार्षिक वेतनवाढीच्या थकबाकीची रक्कम देण्याबाबत १५ दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. परंतु ४ महिने लोटले तरी अद्याप बैठक झालेली नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुंबईतील बेघर मुलांसाठी पहिली ‘सिग्नल शाळा’, चेंबूरमध्ये अमर महल येथे कंटेनरमध्ये शाळा

एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी या मागण्यांवर मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत चर्चा करून समितीने शासनाला ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे मान्य केले आहे. परंतु ६० दिवसांऐवजी चार महिने लोटले तरी अद्याप अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे आता उपोषण सुरू करण्यात आले आहे, असे महाराष्ट्र एस.टी कामगार संघटनेने स्पष्ट केले.

हेही वाचा – मुंबई : मेट्रोमधील आरक्षित आसनांची संख्या वाढवणार, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलांना दिलासा मिळणार

सर्व प्रलंबित आर्थिक मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. राज्यातील विभाग पातळीवर उपोषण करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास आगार पातळीवरील कर्मचारी उपोषणाला बसून काम बंद आंदोलन सुरू करतील. त्यामुळे एसटी सेवा ठप्प होईल, असे महाराष्ट्र एस.टी. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले.