मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळात अनेक प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात येत असून त्यात सरकारी अधिकाऱ्याकडून हस्तक्षेप होत आहे. परिणामी एसटीचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असून भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या १,३१० गाड्यांच्या निविदा प्रक्रियेतील दर पूर्वीच्या तुलनेत जास्त आहेत. किंबहुना एखाद्या कंत्राटदाराला फायदा होईल, अशा प्रकारच्या अटी निविदेत समाविष्ट करण्यात आल्या असतील तर त्याची चौकशी करायलाच हवी. या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय समर्थनीय असून एसटीतील इतरही सुरू असलेल्या सर्व प्रकल्पांची चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एसटीत राबविल्या जाणाऱ्या सर्वच प्रकल्पांचे प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतात. हे प्रस्ताव शासन दरबारी अनेक महिने पडून राहतात. त्यात सरकारी अधिकाऱ्यांकडून हस्तक्षेप होतो. निविदा प्रक्रियेत सहभागी कंपन्यांना भेटीसाठी बोलावले जाते. अपेक्षित कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी निविदेतील अटी व शर्ती कशा पद्धतीने असाव्यात व ठराविक कंपन्यांना फायदा व्हावा यादृष्टीने कधी कधी राजकीय दबावही येतो. पण याची खरोखरच चौकशी करायची असेल तर एसटीच्या व्यवस्थापनाकडून सादर करण्यात आलेल्या या संदर्भातील प्रस्तावांमधील मूळ टिप्पण्या व मंत्रालयात पाठवलेल्या तारखा तपासाव्यात. मग सर्व प्रकरणाचा छडा लागेल, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.

नक्की वाचा

हेही वाचा…मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पासाठी सूचना पाठविण्याचे नागरिकांना आवाहन; प्रशासक राजवटीतील तिसरा आयुक्त भूषण गगराणी यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प

U

एसटी महामंडळात १,३१० भाडेतत्वावरील बस, विजेवरील बस, एलएनजीवरील गाड्या, स्वमालकीच्या २,४७५ नवीन बस हे सर्व प्रकल्प राबविण्यात मंत्रालयातून हस्तक्षेप झाल्याची दाट शकता आहे. परिणामी, एसटीचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे १,३१० भाडेतत्वावरील बस घेण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा नव्या मुख्यमंत्र्याचा निर्णय योग्य असून भाडेतत्वावरील बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांचे दर वेगवेगळे आहेत. पूर्वीच्या कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपन्याचे दर व आता नव्याने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेतील दर यात तफावत दिसून येत असून एखाद्या कंत्राटदाराला फायदा होईल, अशा प्रकारच्या अटी-शर्ती निविदेत समाविष्ट करण्यात येत असतील व वेगवेगळ्या कंपन्यांचे प्रति किमीला दिले जाणारे दर वेगवेगळे असतील तर त्याची चौकशी का होऊ नये ? असा प्रश्न करीत त्यांनी एसटीतील राबविल्या जाणाऱ्या सर्वच प्रकल्पांची चौकशी करावी. हे ते प्रकल्प राबविण्यास उशीर का झाला ? त्यात कुणाचा दबाव होता का ? याचीही चौकशी करावी, असेही बरगे यांनी सांगितले.

हेही वाचा…२९ कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा

एसटी महामंडळाने स्वमालकीच्या नवीन २,४७५ बस घेण्याची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी केली होती. पण यापैकी एकही बस अद्याप महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झालेली नाही. यासंदर्भातील प्रस्ताव वर्षभर मंत्रालयात पडून आहे. या बस घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात ९१२ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र तरीही निधी उपलब्ध करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळेच बस वेळेवर ताफ्यात दाखल होऊ शकल्या नाहीत. या बस वेळेवर आल्या असत्या तर एसटीची दिवसाला येणारी दोन कोटी रुपयांची तूट भरून निघाली असती. पण सरकार सवंग लोकप्रियतेसाठी वेगवेगळ्या घोषणा करीत आहे. प्रवाशांना चांगल्या बस उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले असून २,४७५ बस घेण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात कुणी रखडवला ? त्या मागचा हेतू काय आहे ? याची चौकशी करावी, अशीही मागणी बरगे यांनी केली.

एसटीत राबविल्या जाणाऱ्या सर्वच प्रकल्पांचे प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतात. हे प्रस्ताव शासन दरबारी अनेक महिने पडून राहतात. त्यात सरकारी अधिकाऱ्यांकडून हस्तक्षेप होतो. निविदा प्रक्रियेत सहभागी कंपन्यांना भेटीसाठी बोलावले जाते. अपेक्षित कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी निविदेतील अटी व शर्ती कशा पद्धतीने असाव्यात व ठराविक कंपन्यांना फायदा व्हावा यादृष्टीने कधी कधी राजकीय दबावही येतो. पण याची खरोखरच चौकशी करायची असेल तर एसटीच्या व्यवस्थापनाकडून सादर करण्यात आलेल्या या संदर्भातील प्रस्तावांमधील मूळ टिप्पण्या व मंत्रालयात पाठवलेल्या तारखा तपासाव्यात. मग सर्व प्रकरणाचा छडा लागेल, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.

नक्की वाचा

हेही वाचा…मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पासाठी सूचना पाठविण्याचे नागरिकांना आवाहन; प्रशासक राजवटीतील तिसरा आयुक्त भूषण गगराणी यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प

U

एसटी महामंडळात १,३१० भाडेतत्वावरील बस, विजेवरील बस, एलएनजीवरील गाड्या, स्वमालकीच्या २,४७५ नवीन बस हे सर्व प्रकल्प राबविण्यात मंत्रालयातून हस्तक्षेप झाल्याची दाट शकता आहे. परिणामी, एसटीचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे १,३१० भाडेतत्वावरील बस घेण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा नव्या मुख्यमंत्र्याचा निर्णय योग्य असून भाडेतत्वावरील बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांचे दर वेगवेगळे आहेत. पूर्वीच्या कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपन्याचे दर व आता नव्याने काढलेल्या निविदा प्रक्रियेतील दर यात तफावत दिसून येत असून एखाद्या कंत्राटदाराला फायदा होईल, अशा प्रकारच्या अटी-शर्ती निविदेत समाविष्ट करण्यात येत असतील व वेगवेगळ्या कंपन्यांचे प्रति किमीला दिले जाणारे दर वेगवेगळे असतील तर त्याची चौकशी का होऊ नये ? असा प्रश्न करीत त्यांनी एसटीतील राबविल्या जाणाऱ्या सर्वच प्रकल्पांची चौकशी करावी. हे ते प्रकल्प राबविण्यास उशीर का झाला ? त्यात कुणाचा दबाव होता का ? याचीही चौकशी करावी, असेही बरगे यांनी सांगितले.

हेही वाचा…२९ कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी तिघांविरोधात गुन्हा

एसटी महामंडळाने स्वमालकीच्या नवीन २,४७५ बस घेण्याची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी केली होती. पण यापैकी एकही बस अद्याप महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झालेली नाही. यासंदर्भातील प्रस्ताव वर्षभर मंत्रालयात पडून आहे. या बस घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात ९१२ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र तरीही निधी उपलब्ध करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. त्यामुळेच बस वेळेवर ताफ्यात दाखल होऊ शकल्या नाहीत. या बस वेळेवर आल्या असत्या तर एसटीची दिवसाला येणारी दोन कोटी रुपयांची तूट भरून निघाली असती. पण सरकार सवंग लोकप्रियतेसाठी वेगवेगळ्या घोषणा करीत आहे. प्रवाशांना चांगल्या बस उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले असून २,४७५ बस घेण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयात कुणी रखडवला ? त्या मागचा हेतू काय आहे ? याची चौकशी करावी, अशीही मागणी बरगे यांनी केली.