फेब्रुवारीमधील पहिला पंधरवडा संपला तरी एस.टी. कर्मचाऱ्यांना जानेवारीचे वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे एस. टी. कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष धगधगत आहे. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी अर्थ खाते आणि एस.टी. महामंडळाची मंत्रालयात गुरुवारी सायंकाळी बैठक पार पडणार आहे. यावेळी, राज्य सरकार एस. टी. महामंडळाला ३५० कोटी रुपये निधी देण्याची शक्यता आहे. मात्र, गेले अनेक महिने राज्य सरकारने अपुरा निधी दिल्यामुळे महामंडळाला आणखी ६५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- समृद्धी महामार्गावर ‘खाण्याचे’ वांदे कायम, फूड प्लाझाच्या फेरनिविदेला मुदतवाढ
गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी एसटी महामंडळाला अपुरा निधी मिळत आहे. त्यामुळे ही थकीत रक्कम आणि या महिन्याचे वेतन यासाठी एक हजार १८ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याला पत्र पाठवून केली आहे.
मात्र, सरकारकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाबरोबरच कर्मचाऱ्यांचीही आर्थिक कोंडी झाली आहे. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारने वेतनासाठी निधी द्यावा, असे पत्र राज्य सरकारला पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्यावर त्वरित कृती न केल्याने एसटी कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहिले आहेत. संपकाळात राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील चार वर्षे निधीची तरतूद करण्याचे न्यायालयात मान्य केले होते. मात्र, राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे, असे एसटी कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
मंत्रालयात गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले असून बैठकीत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय एसटी कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे.
एस.टी. महामंडळ ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्वावर चालते. आधीच एसटीचे आर्थिक गणित बिनसले आहे. करोनाकाळानंतर आर्थिक स्थिती हालाखीची बनली आहे. एस.टी. महामंडळाला राज्य सरकारने आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्यासाठी एसटीची सेवा सोयीस्कर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून एसटी महामंडळाला आवश्यक आर्थिक निधी देण्याची गरज आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिले.
हेही वाचा- ‘वंदे भारत’च्या मार्गावर पोलादी कुंपण, गुरांपासून संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न
खर्च अधिक, नफा कमी
एसटी महामंडळाचा प्रतिदिन खर्च प्रचंड असून नफा कमी मिळत आहे. त्यामुळे महामंडळाला राज्य सरकारच्या आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. एसटी महामंडळाला केवळ वेतनासाठीच खर्च नसून डिझेल, बांधकाम, नूतनीकरण, देखभाल-दुरुस्ती व इतर बाबींसाठी मोठा खर्च येतो. मात्र, राज्य सरकार फक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार उचलायचा आहे. मात्र, अद्याप संपूर्ण निधी न मिळाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणे कठीण झाले आहे. परिणामी, कर्मचारी आत्महत्येचे पाऊल उचलत आहेत. नुकताच सांगली विभागातील कवठेमहांकाळ आगारातील चालक भीमराव सूर्यवंशी यांनी वेळेवर पगार न मिळाल्याने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली, असे एस.टी. कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
एसटी महामंडळाला दरदिवशी १५ ते १७ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र, एसटीला प्रतिदिन ११ ते १२ कोटी रुपये इंधनासाठी खर्च करावे लागत आहेत. १२ कोटी रुपये वेतनासाठी, १.५ कोटी बसच्या तांत्रिक सुट्ट्या भागांसाठी खर्च करण्यात येतात. यासह एसटी महामंडळातील बांधकामे, नूतनीकरणांची कामे यासाठीही मोठा निधी खर्च करावा लागत आहे.
हेही वाचा- समृद्धी महामार्गावर ‘खाण्याचे’ वांदे कायम, फूड प्लाझाच्या फेरनिविदेला मुदतवाढ
गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी एसटी महामंडळाला अपुरा निधी मिळत आहे. त्यामुळे ही थकीत रक्कम आणि या महिन्याचे वेतन यासाठी एक हजार १८ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी एसटी महामंडळाने राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याला पत्र पाठवून केली आहे.
मात्र, सरकारकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाबरोबरच कर्मचाऱ्यांचीही आर्थिक कोंडी झाली आहे. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी राज्य सरकारने वेतनासाठी निधी द्यावा, असे पत्र राज्य सरकारला पाठविण्यात आले होते. मात्र, त्यावर त्वरित कृती न केल्याने एसटी कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहिले आहेत. संपकाळात राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील चार वर्षे निधीची तरतूद करण्याचे न्यायालयात मान्य केले होते. मात्र, राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे, असे एसटी कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
मंत्रालयात गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले असून बैठकीत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी राज्य सरकारच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय एसटी कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे.
एस.टी. महामंडळ ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्वावर चालते. आधीच एसटीचे आर्थिक गणित बिनसले आहे. करोनाकाळानंतर आर्थिक स्थिती हालाखीची बनली आहे. एस.टी. महामंडळाला राज्य सरकारने आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्यासाठी एसटीची सेवा सोयीस्कर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून एसटी महामंडळाला आवश्यक आर्थिक निधी देण्याची गरज आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिले.
हेही वाचा- ‘वंदे भारत’च्या मार्गावर पोलादी कुंपण, गुरांपासून संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न
खर्च अधिक, नफा कमी
एसटी महामंडळाचा प्रतिदिन खर्च प्रचंड असून नफा कमी मिळत आहे. त्यामुळे महामंडळाला राज्य सरकारच्या आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. एसटी महामंडळाला केवळ वेतनासाठीच खर्च नसून डिझेल, बांधकाम, नूतनीकरण, देखभाल-दुरुस्ती व इतर बाबींसाठी मोठा खर्च येतो. मात्र, राज्य सरकार फक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार उचलायचा आहे. मात्र, अद्याप संपूर्ण निधी न मिळाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणे कठीण झाले आहे. परिणामी, कर्मचारी आत्महत्येचे पाऊल उचलत आहेत. नुकताच सांगली विभागातील कवठेमहांकाळ आगारातील चालक भीमराव सूर्यवंशी यांनी वेळेवर पगार न मिळाल्याने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली, असे एस.टी. कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
एसटी महामंडळाला दरदिवशी १५ ते १७ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र, एसटीला प्रतिदिन ११ ते १२ कोटी रुपये इंधनासाठी खर्च करावे लागत आहेत. १२ कोटी रुपये वेतनासाठी, १.५ कोटी बसच्या तांत्रिक सुट्ट्या भागांसाठी खर्च करण्यात येतात. यासह एसटी महामंडळातील बांधकामे, नूतनीकरणांची कामे यासाठीही मोठा निधी खर्च करावा लागत आहे.
