मुंबई : प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी उपोषणाच्या तयारीत आहेत. राज्यभरातील एसटी कर्मचारी १३ फेब्रुवारीपासून विभागीय पातळीवर उपोषण सुरू करणार आहेत. तसेच उपोषणानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास आगारपातळीवर ‘काम बंद’ आंदोलन सुरू करून एसटी सेवा बंद केली जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ यांची थकबाकी देण्याबाबत १५ दिवसात मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे सप्टेंबर २०२३ मध्ये मान्य केले होते. परंतु ४ महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही अद्याप बैठक झालेली नाही. त्यामुळे एसटी कामगार प्रचंड संतप्त झाले आहेत. एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी या मागण्यांवर मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत चर्चा करून समितीने शासनास ६० दिवसात अहवाल सादर करण्याचे मान्य केले आहे. परंतु ६० दिवसांऐवजी ४ महिन्यांचा कालावधी संपूनही अहवाल सादर झालेला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा…धारावी पुनर्विकासात इमारत, चाळवासीयांना उपलब्ध आकारमानापेक्षा मोठे घर मिळणार!

या सर्व प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघटनेने १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याची नोटीस १ जानेवारी रोजी दिली एसटी महामंडळाला होती. या नोटीसची दखल घेऊन १३ फेब्रुवारीपूर्वी संघटनेसमवेत बैठकीचे आयोजन करून आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल, असे एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी मान्य केले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास संघटनेच्या नेतृत्वाखाली १३ फेब्रुवारीपासून राज्यातील सर्व विभागीय पातळीवर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल. उपोषणानंतरही राज्य सरकार, प्रशासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही, तर एसटी सेवा बंद करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिला आहे.

महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ यांची थकबाकी देण्याबाबत १५ दिवसात मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेसमवेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे सप्टेंबर २०२३ मध्ये मान्य केले होते. परंतु ४ महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही अद्याप बैठक झालेली नाही. त्यामुळे एसटी कामगार प्रचंड संतप्त झाले आहेत. एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देणी या मागण्यांवर मान्यताप्राप्त संघटनेसमवेत चर्चा करून समितीने शासनास ६० दिवसात अहवाल सादर करण्याचे मान्य केले आहे. परंतु ६० दिवसांऐवजी ४ महिन्यांचा कालावधी संपूनही अहवाल सादर झालेला नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा…धारावी पुनर्विकासात इमारत, चाळवासीयांना उपलब्ध आकारमानापेक्षा मोठे घर मिळणार!

या सर्व प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघटनेने १३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याची नोटीस १ जानेवारी रोजी दिली एसटी महामंडळाला होती. या नोटीसची दखल घेऊन १३ फेब्रुवारीपूर्वी संघटनेसमवेत बैठकीचे आयोजन करून आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल, असे एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी मान्य केले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास संघटनेच्या नेतृत्वाखाली १३ फेब्रुवारीपासून राज्यातील सर्व विभागीय पातळीवर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल. उपोषणानंतरही राज्य सरकार, प्रशासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही, तर एसटी सेवा बंद करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी दिला आहे.