कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी एसटीला राज्य सरकारकडून ३५० कोटी रुपये निधी, एसटीला ९९३ कोटी रुपयांची आवश्यकता

महामंडळाकडून डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत सुमारे ३,२६० कोटी रुपयांची देणी थकीत आहे. याबाबत एसटी महामंडळाने फेब्रुवारीमध्ये सरकारला कळविले होते. महामंडळाला एकूण ९९३. ७६ कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र सरकारने या महिन्यात महामंडळाला केवळ ३५० कोटी रुपये दिले आहेत. दीर्घकालीन संपाच्या काळात शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्राचा भंग करण्यात आला आहे. संपाच्या काळात शासनाने खर्चाला कमी पडणारी आवश्यक रक्कम देण्याचे उच्च न्यायालयात कबुल केले होते. त्यालाही हरताळ फासण्यात आला आहे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.

एसटीचा वापर फक्त जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी

सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात शब्द दिला होता. मात्र आता कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करण्यात येत असून प्रवाशांचीही सुद्धा दिशाभूल करण्यात येत आहे. जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी वृद्ध महिला आणि समाजातील विविध घटकांना सवलती देण्यात आल्या असून त्याच्या प्रतिपूर्तीची पूर्ण रक्कम एसटीला देण्यात येत नाही. ही निव्वळ दिशाभूल असून जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी एसटीचा वापर केला जात आहे. दर महिन्याला साधारण ३६० ते ३८० कोटी रुपये इतकी सवलत मूल्य रक्कम होत असताना यापूर्वी महिन्याला सुमारे ३०० कोटी रुपये व आता गेले दोन महिने ३५० कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारकडून देण्यात आली आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांची व प्रवाशांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप बरगे यांनी केला आहे.

परिवहन मंत्र्यांनी लक्ष द्यावे

शासनाच्या अर्थ खात्याकडून एसटीला निधी उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ केली जात असून एसटीच्या निधी मागणीच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली जात आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यात विशेष लक्ष घालून एसटी व अर्थ खाते यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.