मुंबई: राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आली असून कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) व उपदान ( ग्रॅच्युइटी) यांची ८०० कोटींची रक्कम देण्यास पैसे नसल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. महामंडळास ११०० कोटी रुपयांची तूट आल्याची माहिती लेखी उत्तरात विधान परिषदेत दिली आहे. परिवहन महामंडळाचा तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी महामंडळाचा तोटा काही कमी होत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे ४८६ कोटी तर ग्रॅच्युइटीची ३१४ कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधान परिषदेत  भाई जगताप यांनी एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित देण्यांविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात भविष्यनिर्वाह निधीचे पैसे प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी पुढील चार वर्षे सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळाला आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी शिफारस मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे. त्यानुसार सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.

आणखी वाचा

कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय देयकांची मार्च २०२३ पर्यंतची रक्कम देण्यात आली आहे.  जी देयके प्रलंबित आहेत ती  निधी उपलब्धतेनुसार दिली जातील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यामध्ये कामगार करारानुसार  वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येते. मात्र २०१६-२०२० या कालावधीच्या  करारास अंतिम स्वरूप आलेले नाही.  या मुद्दय़ावर महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटना यांच्यात  एकमत झाले नसल्याने हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालयाकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयावर  कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्याचा निर्णय अवलंबून असल्याचे उत्तरात स्पष्ट केले आहे.

विधान परिषदेत  भाई जगताप यांनी एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित देण्यांविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात भविष्यनिर्वाह निधीचे पैसे प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळावे यासाठी पुढील चार वर्षे सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे महामंडळाला आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी शिफारस मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे. त्यानुसार सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.

आणखी वाचा

कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय देयकांची मार्च २०२३ पर्यंतची रक्कम देण्यात आली आहे.  जी देयके प्रलंबित आहेत ती  निधी उपलब्धतेनुसार दिली जातील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यामध्ये कामगार करारानुसार  वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येते. मात्र २०१६-२०२० या कालावधीच्या  करारास अंतिम स्वरूप आलेले नाही.  या मुद्दय़ावर महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटना यांच्यात  एकमत झाले नसल्याने हे प्रकरण औद्योगिक न्यायालयाकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयावर  कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्याचा निर्णय अवलंबून असल्याचे उत्तरात स्पष्ट केले आहे.