मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळात (एसटी) भाडेतत्त्वावरील १३१० गाड्या घेण्याच्या निविदा प्रक्रियेत मोठ्याप्रमाणात अनियमितता झाली असून ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करावी आणि नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस चौकशी समितीने मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. त्यानुसार समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोणता निर्णय घेतात आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते याकडे महामंडळाचे लक्ष आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अंधारात ठेवून १३१० एसटी गाड्या भाडेतत्त्वावर घेताना काही विशिष्ट ठेकेदारांवर मेहरबानी दाखविताना निविदा प्रक्रियेत परस्पर बदल केल्याची आणि त्यामुळे महामंडळास येत्या काळात सुमारे दोन हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसण्याची गंभीर बाब ‘लोकसत्ता’ने ‘२ हजार कोटींचा एसटी घोटाळा’ (१ जानेवारी) उघडकीस आणला होता.
हेही वाचा : मुख्यमंत्री स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल, झुरिच येथे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत
निविदेतील अटींमध्ये बदल करताना सर्व २० विभागांना गाड्यांची गरज असून प्रत्येक विभागात किमान तीन निविदाकार लागणार असल्याने प्रक्रियेला विलंब होईल. तसेच सर्व विभागांसाठी एकच निविदा काढल्यास किंमतवाढ होईल असा दावा करण्यात आला होता. मात्र महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांनी समुह निविदेच्या प्रस्तावास विरोध करीत हा प्रस्ताव पुन्हा संचालक मंडळासमोर मांडण्याची भूमिका घेतली. तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्यांचीच अन्यत्र बदली करण्यात आली आणि तेथे मर्जीतील अधिकाऱ्यांना बसवून ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची बाब समोर आली होती.
महामंडळाच्या या घोटाळ्यामुळे मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोलूशन प्रा. लि., मे. सिटी लाइफलाइन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि. आणि मे. ट्रॅव्हल टाइम प्रा. लि. या तीन कंपन्यांनाच लघुत्तम निविदाकार म्हणून प्रत्येकी एक याप्रमाणे तिघांना तीन समूहातील कंत्राटे मिळाली आणि गाड्या पुरवण्याचे इरादापत्रही देण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे परिवहन विभागाचा कार्यभार असताना त्यांनाही अंधारात ठेवून ठेकेदारांना दरवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची आणि एकूणच या निविदा प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. फडणवीस यांनी या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देत परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी यांच्या मार्फत चौकशीचे आदेश दिले होते. सेठी यांनी या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला असून त्यात निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष काढत ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस समितीने केल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. त्याप्रमाणे या प्रकरणात महामंडळातील काही अधिकाऱ्यांवरही समितीने ठपका ठेवल्याचे सांगितले जाते.
