मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) १३१० बस गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय सरकारला अंधारात ठेवून घेतल्याचे समोर आले असून हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. या व्यवहारात महामंडळाने ठेकेदारावर खास मेहरबानी दाखविल्याचे बोलले जात असून त्यामुळे महामंडळाला सुमारे दोन हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसला असण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाला स्थगिती दिली असून परिवहन विभागाच्या अप्पर सचिवांमार्फत चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
परिवहन महामंडळाने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर १३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. प्रचलित पद्धतीनुसार विभागनिहाय गाड्या घेण्याची पद्धत बंद करून सर्व विभागांची केवळ तीन समूहांत (क्लस्टर) विभागणी करण्यात आली. प्रत्येक समूहात किमान ४००-४५० याप्रमाणे सात वर्षांसाठी १३१० गाडया भाडेत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन प्रा. लि., मे. सिटी लाइफलाइन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि. आणि मे. ट्रॅव्हल टाइम प्रा. लि. या तीन कंपन्यांना तीन समूहांत बस पुरवण्याचे इरादापत्र देण्यात आले होते. मात्र यात मोठा घोटाळा झाला असून या निर्णयामुळे सुमारे दोन हजार कोटींचे नुकसान होऊ शकते, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्यानंतर त्यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगित देत चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
हेही वाचा : नव्या वर्षात रस्ते विकासाला गती
नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर खातेवाटपापूर्वी फडणवीस यांच्याकडेच सर्व विभागांचा कार्यभार होता. त्याच काळात सरकारला अंधारात ठेवून सबंधित कंपन्यांना इरादापत्र देण्यात आल्याचे उघडकीस आले. मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळाच्या या कारभाराबाबत नवनियुक्त परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे शेजारच्या गुजरात राज्याने अशीच निविदा प्रक्रिया राबवून प्रति किलोमीटर २२-२४ रुपये दराने वातानुकूलित गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्याची माहिती समोर आली असून महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यात एवढ्या वाढीव दराने गाड्या घेण्याचा निर्णय कोणाच्या दबावाखाली घेतला, याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात व महामंडळात रंगली आहे.
नुकसान कसे?
● २०२२मध्ये डिझेलसह ४४ रुपये प्रति किलोमीटर या दराने ५०० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या होत्या.
● यावेळी कंपन्यांनी दाखल केलेल्या निविदांमध्ये डिझेल खर्च वगळून ३९ ते ४१ रुपये प्रति किलोमीटर दर दाखविला होता.
● तांत्रिक पात्रता निविदा आचारसंहिता घोषित होण्याच्या काही मिनिटे अगोदर उघडण्यात आल्या. तर वित्तीय निविदा हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात उघडण्यात आल्या
हेही वाचा : २०२४ आजवरचे सर्वांत उष्ण वर्ष, तापमानात आजपर्यंत सरासरी १.५ अंश सेल्सिअसने वाढ
● तडजोडीअंती डिझेल खर्च वगळून ३४.३० रुपये आणि ३५.४० रुपये दराने कंपन्यांना इरादापत्र देण्यात आले.
● डिझेलचा खर्च प्रति किमी सुमारे २० ते २२ रुपये असल्याने हा भार महामंडळावर पडला असता.
● त्यामुळे मागील निविदेच्या तुलनेत प्रति किलोमीटर सुमारे १२ रुपये अधिक खर्च महामंडळाला होणार होता.
● ही निविदा सात वर्षांसाठी असल्यामुळे ढोबळमानाने २ हजार कोटींचा भुर्दंड महामंडळाला सहन करावा लागला असता.
मुख्यमंत्र्यांनी काय निर्णय घेतला आहे, याची कल्पना नाही. पण महामंडळात चुकीच्या गोष्टींना अजिबात थारा दिला जाणार नाही. महामंडळ आणि राज्य सरकारच्या हिताचे आणि प्रवाशांना फायदेशीर ठरणाऱ्या निर्णयांनाच आमचे प्राधान्य असेल. त्यात कोणतीही तडजोड होणार नाही.
प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
परिवहन महामंडळाने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर १३१० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. प्रचलित पद्धतीनुसार विभागनिहाय गाड्या घेण्याची पद्धत बंद करून सर्व विभागांची केवळ तीन समूहांत (क्लस्टर) विभागणी करण्यात आली. प्रत्येक समूहात किमान ४००-४५० याप्रमाणे सात वर्षांसाठी १३१० गाडया भाडेत्त्वावर घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. मे. अँथोनी रोड ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन प्रा. लि., मे. सिटी लाइफलाइन ट्रॅव्हल्स प्रा.लि. आणि मे. ट्रॅव्हल टाइम प्रा. लि. या तीन कंपन्यांना तीन समूहांत बस पुरवण्याचे इरादापत्र देण्यात आले होते. मात्र यात मोठा घोटाळा झाला असून या निर्णयामुळे सुमारे दोन हजार कोटींचे नुकसान होऊ शकते, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्यानंतर त्यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगित देत चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
हेही वाचा : नव्या वर्षात रस्ते विकासाला गती
नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर खातेवाटपापूर्वी फडणवीस यांच्याकडेच सर्व विभागांचा कार्यभार होता. त्याच काळात सरकारला अंधारात ठेवून सबंधित कंपन्यांना इरादापत्र देण्यात आल्याचे उघडकीस आले. मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळाच्या या कारभाराबाबत नवनियुक्त परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे शेजारच्या गुजरात राज्याने अशीच निविदा प्रक्रिया राबवून प्रति किलोमीटर २२-२४ रुपये दराने वातानुकूलित गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्याची माहिती समोर आली असून महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यात एवढ्या वाढीव दराने गाड्या घेण्याचा निर्णय कोणाच्या दबावाखाली घेतला, याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात व महामंडळात रंगली आहे.
नुकसान कसे?
● २०२२मध्ये डिझेलसह ४४ रुपये प्रति किलोमीटर या दराने ५०० गाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या होत्या.
● यावेळी कंपन्यांनी दाखल केलेल्या निविदांमध्ये डिझेल खर्च वगळून ३९ ते ४१ रुपये प्रति किलोमीटर दर दाखविला होता.
● तांत्रिक पात्रता निविदा आचारसंहिता घोषित होण्याच्या काही मिनिटे अगोदर उघडण्यात आल्या. तर वित्तीय निविदा हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात उघडण्यात आल्या
हेही वाचा : २०२४ आजवरचे सर्वांत उष्ण वर्ष, तापमानात आजपर्यंत सरासरी १.५ अंश सेल्सिअसने वाढ
● तडजोडीअंती डिझेल खर्च वगळून ३४.३० रुपये आणि ३५.४० रुपये दराने कंपन्यांना इरादापत्र देण्यात आले.
● डिझेलचा खर्च प्रति किमी सुमारे २० ते २२ रुपये असल्याने हा भार महामंडळावर पडला असता.
● त्यामुळे मागील निविदेच्या तुलनेत प्रति किलोमीटर सुमारे १२ रुपये अधिक खर्च महामंडळाला होणार होता.
● ही निविदा सात वर्षांसाठी असल्यामुळे ढोबळमानाने २ हजार कोटींचा भुर्दंड महामंडळाला सहन करावा लागला असता.
मुख्यमंत्र्यांनी काय निर्णय घेतला आहे, याची कल्पना नाही. पण महामंडळात चुकीच्या गोष्टींना अजिबात थारा दिला जाणार नाही. महामंडळ आणि राज्य सरकारच्या हिताचे आणि प्रवाशांना फायदेशीर ठरणाऱ्या निर्णयांनाच आमचे प्राधान्य असेल. त्यात कोणतीही तडजोड होणार नाही.
प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
