मुंबई : प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) आगारे खड्डेमुक्त करण्यासाठी दस्तुरखूद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमआयडीसीला ५०० कोटी रुपये निधी देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसीने निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदार नियुक्त केले. मात्र आजही एसटीची बहुसंख्य आगारांमध्ये खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला निधी एसटीला मिळालाच नसून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून महसूल वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकीकडे महसूल वृद्धीसाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे प्रवाशांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील विविध एसटी आगार, बसस्थानके व आसपासच्या परिसरात खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. गतवर्षी एसटीच्या वर्धापन दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आगारे, स्थानकांचे तत्काळ काँक्रीटीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एसआयडीसी) ५०० कोटी रुपये देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. एमआयडीसीने या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदारांची नियुक्ती केली. मात्र बहुसंख्य आगारांमधील काँक्रीटीकरण पूर्ण झालेले नाही. एसआयडीसीने नियुक्त केलेले कंत्राटदार कामात दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
आगारांमध्ये करण्यात येणारे काँक्रीटीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे असून हे काम एसटीमार्फत का करण्यात आले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून निविदा प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया एसटीमार्फत का राबविण्यात आली नाही, असा सवाल उपस्थित करीत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने याप्रकरणी सखोल चौकसी करावी, अशी मागणी महामंडळाचे नव नियुक्त अध्यक्ष भरत गोगावले यांच्याकडे केली आहे.
हे ही वाचा…मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक : मतदान सुरू; कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह
बहुसंख्य आगारांतील खड्ड्यांमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रवासी प्रवासासाठी एसटी प्राधान्य देतात. मात्र आगारांमधील दयनीय स्थितीमुळे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. केवळ प्रवासीच नव्हे तर यांत्रिकी कर्मचारीही त्रस्त झाले असून चालकांनाही आगाराच्या आवारात एसटी बस उभ्या करताना त्रास होत आहे. एसटीच्या वर्धापन दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रवाशांना खड्ड्यांचा आणि धुळीचा त्रास होता कामा नये, अशी सक्त ताकीद एसटी महामंडळाला दिली होती. पावसाळा सुरू होण्याआधी राज्यातील आगार खड्डेमुक्त करा, असे स्पष्ट करून आवश्यक त्या आगारात काँक्रीटीकरण करावे व यासाठी एमआयडीसीकडून ५०० कोटी रुपये देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते .मात्र हा निधी एसटीकडे वर्ग करण्यात आला नाही. एमआयडीसीने परस्पर निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात एसटीचा सहभाग नसल्याने कामावर नियंत्रण ठेवण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी, राज्यातील अनेक बस स्थानके, आगारात जागोजागी खड्डे दिसत आहेत. याचा फटका राज्यातील बहुसंख्य सर्वसामान्य प्रवाशांना बसत आहे. राज्यातील १९० आगारांमध्ये काँक्रीटीकरण करण्याची गरज असल्याचे एसटीने एमआयडीसीला कळविले असून आजतागायत १०० एसटी आगारांतील खड्ड्यांचे, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र हा दावा खोटा असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाचे नवीन अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी याप्रकरणी लक्ष घालावे व एमआयडीसीच्या कंत्राटदरांकडून उर्वरित कामे काढून घ्यावी. ही सर्व कामे महामंडळामार्फत करावी, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून महसूल वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकीकडे महसूल वृद्धीसाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे प्रवाशांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील विविध एसटी आगार, बसस्थानके व आसपासच्या परिसरात खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. गतवर्षी एसटीच्या वर्धापन दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आगारे, स्थानकांचे तत्काळ काँक्रीटीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एसआयडीसी) ५०० कोटी रुपये देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. एमआयडीसीने या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदारांची नियुक्ती केली. मात्र बहुसंख्य आगारांमधील काँक्रीटीकरण पूर्ण झालेले नाही. एसआयडीसीने नियुक्त केलेले कंत्राटदार कामात दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
आगारांमध्ये करण्यात येणारे काँक्रीटीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे असून हे काम एसटीमार्फत का करण्यात आले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून निविदा प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया एसटीमार्फत का राबविण्यात आली नाही, असा सवाल उपस्थित करीत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने याप्रकरणी सखोल चौकसी करावी, अशी मागणी महामंडळाचे नव नियुक्त अध्यक्ष भरत गोगावले यांच्याकडे केली आहे.
हे ही वाचा…मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक : मतदान सुरू; कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह
बहुसंख्य आगारांतील खड्ड्यांमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रवासी प्रवासासाठी एसटी प्राधान्य देतात. मात्र आगारांमधील दयनीय स्थितीमुळे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. केवळ प्रवासीच नव्हे तर यांत्रिकी कर्मचारीही त्रस्त झाले असून चालकांनाही आगाराच्या आवारात एसटी बस उभ्या करताना त्रास होत आहे. एसटीच्या वर्धापन दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रवाशांना खड्ड्यांचा आणि धुळीचा त्रास होता कामा नये, अशी सक्त ताकीद एसटी महामंडळाला दिली होती. पावसाळा सुरू होण्याआधी राज्यातील आगार खड्डेमुक्त करा, असे स्पष्ट करून आवश्यक त्या आगारात काँक्रीटीकरण करावे व यासाठी एमआयडीसीकडून ५०० कोटी रुपये देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते .मात्र हा निधी एसटीकडे वर्ग करण्यात आला नाही. एमआयडीसीने परस्पर निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात एसटीचा सहभाग नसल्याने कामावर नियंत्रण ठेवण्यात अडचणी येत आहेत. परिणामी, राज्यातील अनेक बस स्थानके, आगारात जागोजागी खड्डे दिसत आहेत. याचा फटका राज्यातील बहुसंख्य सर्वसामान्य प्रवाशांना बसत आहे. राज्यातील १९० आगारांमध्ये काँक्रीटीकरण करण्याची गरज असल्याचे एसटीने एमआयडीसीला कळविले असून आजतागायत १०० एसटी आगारांतील खड्ड्यांचे, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र हा दावा खोटा असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. एसटी महामंडळाचे नवीन अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी याप्रकरणी लक्ष घालावे व एमआयडीसीच्या कंत्राटदरांकडून उर्वरित कामे काढून घ्यावी. ही सर्व कामे महामंडळामार्फत करावी, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
