वांद्रे पूर्व येथील पश्चिम द्रुतगती महामार्गानजीक असलेला सुमारे साडेतीन हजार चौरस फुटांचा भूखंड हा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी आरक्षित असतानाही त्या भूखंडावर आता राजकारणी तसेच सनदी अधिकाऱ्यांच्या सोसायटय़ा उभ्या राहिल्याची बाब उघड झाली आहे. हा भूखंड एका कंपनीला भाडेपट्टीने देण्यात आला होता. परंतु २९ वर्षे उलटली तरी या कंपनीने या भूखंडाचा वापर केला नसतानाही तो शासनाने ताब्यात घेतला नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
‘दैनिक वृत्त प्रकाशन’ व ‘नेहरू लायब्ररी आणि रिसर्च सेंटर’ उभारण्यासाठी मे. असोसिएट जर्नल्स कंपनीला शासनाने १९८३ मध्ये हा भूखंड दिला होता. या भूखंडाचा वापर दिलेल्या कारणासाठी न केल्यामुळे भूखंडविषयक अटी व शर्तीचा भंग झाल्याने हा भूखंड ताब्यात घेण्याबाबत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी अहवाल सादर केला. परंतु काहीही कारवाई झाली नसल्याचेही आढळून आले आहे. उलटपक्षी या भूखंडाचे विभाजन करून एक भूखंड राजकारणी तसेच सनदी अधिकाऱ्यांच्या सोसायटीला दिल्याचेही उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे.
या भूखंडापोटी या कंपनीने जानेवारी १९९६ मध्ये ४१ लाख रुपये अदा केले. त्यानंतर जानेवारी २००१ मध्ये महसूल मंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत या भूखंडापोटी तीन कोटी ७६ लाख ७३ हजार रुपये रक्कम भरण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर २००४ मध्ये हा भूखंड नावावर व्हावा, म्हणून कंपनीने मुख्यमंत्र्यांना अर्ज केला. २००५ मध्ये या प्रकरणी शासनाने मान्यता दिली असली तरी संबंधित कंपनीने अद्याप रक्कम भरलेली नाही. नियमाप्रमाणे दोन वर्षांत भूखंडावर बांधकाम न केल्यास हा भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई शासन करू शकते. परंतु याबाबत आतापर्यंत काहीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.  या भूखंडाचे विभाजन करून तो भूखंड साई प्रसाद व मेडिनोव्हा या राजकारणी तसेच सनदी अधिकाऱ्यांच्याच्या सोसायटय़ांना निवासस्थानासाठी देण्यात आला आहे. मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष कृपाशंकर सिंग यांच्यासह अनेक सनदी अधिकाऱ्यांचे वास्तव्य साई प्रसाद सोसायटीत आहे. सदर कंपनी ही काँग्रेसशी संबंधित बडय़ा नेत्यांशी निगडित असल्यामुळेच कारवाई होत नसल्याची चर्चा आहे.