आर्थिक चणचणीत चालणाऱ्या एसटी महामंडळाला किमान स्थैर्य देण्यासाठी महामंडळाने केलेली ६.४० टक्क्यांची भाडेवाढ सोमवारी मध्यरात्रीपासून झालेल्या डिझेल दरवाढीमध्ये वाहून गेली आहे. डिझेलदरात प्रतिलिटर ६१ पैशांनी दरवाढ झाल्याने एसटीला दरमहा दोन कोटींचा फटका बसणार आहे.
एसटीने भाडेवाढ केल्यानंतर एसटीला दरवर्षी २९६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. जानेवारीतील डिझेल दरवाढ, दोन हजार कोटींचा वेतन कराराच्या पाश्र्वभूमीवर एसटीला टक्क्यांऐवजी ६.४० टक्क्यांची भाडेवाढ मंजूर करण्यात आली.
एसटीच्या गाडय़ांना रोज ११ ते ११.५ लाख लीटर डिझेल लागते. त्यामुळे दर दिवशी सात लाख रुपयांचा बोजा या दरवाढीमुळे एसटीवर पडणार आहे. त्यामुळे भाडेवाढीतून कमावलेल्या २९६ कोटींपैकी २४ कोटी रुपये असेच निकाली लागले आहेत. त्याशिवाय जशी डिझेलच्या दरांत वाढ होईल, तसे एसटीचे भाडे वाढवणे शक्य नसल्याने ही तूट वाढत राहणार आहे. परिणामी भाडेवाढ करूनही एसटीचा तोटा काही कमी होणार नसल्याचे कपूर यांनी सांगितले.
राज्य सरकारकडील १७०० कोटींच्या थकबाकीची एसटीची मागणी
दोन हजार कोटींचा कामगार वेतन करार, २८ कोटींचा अधिकारी वेतनवाढीचा प्रस्ताव आणि घटणारी प्रवासी संख्या यांमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या राज्य परिवहन मंडळाने सरकारकडून येणे असलेल्या थकबाकीसंदर्भात थेट परिवहन राज्यमंत्र्यांनाच साकडे घातले. परिवहन राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी मंगळवारी पहिल्यांदाच मुंबई सेंट्रल येथील एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयाला भेट दिली. राज्य सरकारकडे एसटीची १७०० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची बाब व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्ष दीपक कपूर यांनी अहिर यांच्या नजरेस आणली. त्या वेळी, ही रक्कम लवकरात लवकर एसटी महामंडळाला मिळण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, अशी ग्वाही अहिर यांनी दिली.
या वेळी कपूर यांनी एसटीची माहिती देण्यासाठी एक सादरीकरण केले. दरवर्षी एसटी राज्य सरकारला टोलच्या पोटी १०१ कोटी रुपये देते. या रकमेत काही सवलत द्यावी, अशी मागणी कपूर यांनी केली. त्याचप्रमाणे राज्यातील पोलिसांकडून थेट कोणतेही पैसे न घेता त्यांना इच्छित स्थळी पोहोचवण्याचे काम एसटी करते. याचे पैसे एसटीला राज्य सरकारकडून मिळणे अपेक्षित असते. ही रक्कम सध्या ९१ कोटी झाली आहे. तसेच एसटी प्रवाशांना देत असलेल्या २४ प्रकारच्या सवलतींचा भारही राज्य सरकारच्या खांद्यावर असतो. सध्या ही रक्कम तब्बल १५०० कोटी आहे.
