प्रसाद रावकर, प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनाने आपल्या कार्यालयांच्या वा कर्मचारी वसाहतींच्या आवारात वाहने उभी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून वाहनतळ शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचे सुधारित परिपत्रक प्रशासनाने जारी केले आहे. मात्र या परिपत्रकात पालिका अधिकाऱ्यांना झुकते माप देण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना आपले वाहन उभे करण्यासाठी वर्षांकाठी तीन ते सहा हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरातील पालिका मुख्यालय, मुंबईत विविध ठिकाणी असलेली २४ प्रशासकीय विभागीय कार्यालये, तसेच विविध खात्यांच्या ठिकठिकाणी असलेल्या कार्यालयांमधून कारभार चालविला जातो. या कार्यालयांमधील काही अधिकारी आणि कर्मचारी सेवानिवासस्थानांमध्ये वास्तव्यास आहेत. कार्यालयात जाणे-येणे सोयीस्कर व्हावे यासाठी बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी दुचाकी आणि चारचाकी गाडय़ा खरेदी केल्या आहेत. कार्यालयाच्या आवारात आपली खासगी वाहने विनाशुल्क उभी करण्याची कर्मचाऱ्यांना २०१८ पर्यंत मुभा होती.
टाळेबंदीत कामावर येता यावे यासाठी वाहने खरेदी केली. आजही ही मंडळी आपल्या वाहनाने कार्यालयात येतात आणि वाहन कार्यालयाच्या आवारात उभे करतात. पालिका कर्मचारी वसाहत वा कार्यालयाच्या आवारात वाहने उभी करणाऱ्यांना वाहनतळ शुल्क भरावे लागेल असे परिपत्रक २०१८ मध्ये काढण्यात आले. परंतु त्याची अंमलबजावणी कागदावरच होती. आता ३ मार्च २०२०ला सुधारित परिपत्रक काढून वाहनतळ शुल्कात काही प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. वाहनाच्या प्रकारानुसार दर वर्षांला कर्मचाऱ्यांना तीन हजार ते सहा हजार रुपये वाहनतळ शुल्कापोटी पालिकेला द्यावे लागणार आहे. हे शुल्क घरभाडय़ाप्रमाणेच वेतनातून कापून घेण्यात येईल.
अधिकाऱ्यांकडे खासगी वाहने
कर्मचाऱ्यांकडून वाहनतळ शुल्क वसूल करतानाच अधिकाऱ्यांना मात्र झुकते माप देण्यात आले आहे. बहुसंख्य अधिकाऱ्यांना पालिकेने वाहने उपलब्ध केली आहेत. मात्र, काही अधिकाऱ्यांकडे खासगी वाहने आहेत. ही खासगी वाहने पालिका कार्यालयाच्या आवारात उभी करण्यासाठी वाहनतळ शुल्काची आकारणी करण्यात येणार नाही. अधिकाऱ्यांना ही सूट देण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.
