लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : एड्स नियंत्रणांत आणण्यासाठी देशातील प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये अँटी-रेट्रोव्हायरल थेरपी (एआरटी) केंद्र आवश्यक असल्याचे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या धर्तीवर केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्यांना त्यांच्याकडील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एआरटी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एआरटी केंद्र सुरू केल्यास एड्सग्रस्त रुग्णांना उपचार मिळणे सुलभ होणार आहे.
राष्ट्रीय एड्स आणि एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत (एनएसीपी) २०३० पर्यंत सार्वजनिक आरोग्या समोर मोठे आव्हान असलेल्या एड्सला आवाक्यात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र त्यासाठी एचआयव्हीग्रस्त रुग्णांना सहज व सुलभ पद्धतीने उपचार मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एआरटी सेवांचे विकेंद्रीकरण केल्यास रुग्णांना चांगल्या दर्जाचे उपचार पुरविणे सोपे होणार आहे. राष्ट्रीय एड्स आणि एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रमांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्यामधील एआरटी केंद्र पूरक भूमिका बजावतात. ही बाब लक्षात घेता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात एआरटी केंद्राची सुविधा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत अनेक महाविद्यालयांमध्ये एआरटी केंद्र नसल्याने एड्सग्रस्त रुग्णांना उपचार पुरविण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशातील प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये एआरटी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत.
आणखी वाचा-मिठी नदीच्या रुंदीकरणाआड आलेल्या १४९ बांधकामांवर पालिकेचा हातोडा
एआरटी केंद्रे स्थापन करण्यासाठी प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाने एआरटी केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेकडे पाठवावा. त्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयाची मूल्यांकन तपासणी करण्यात येणार आहे. मूल्याकंनाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेद्वारे अंतिम मान्यता देण्यात येईल. त्यानंतर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेतर्फे वैद्यकीय महाविद्यालयात पायाभूत सुविधांची व्यवस्था आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
