मेळघाटासह राज्यातील १५ कुपोषित आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये तीव्र व अतितीव्र अशी किती कुषोषित बालके आहेत आणि आरोग्य केंद्रांच्या पातळीवर आतापर्यंत किती बालविकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत याची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. मेळघाट परिसरात रिक्त असलेल्या ८०० शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जागाही तात्काळ भरा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
मेळघाटातील कुपोषणाबाबत पौर्णिमा उपाध्याय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. मेळाघाटामध्ये ८०० कर्मचाऱ्यांच्या जागा अद्याप रिकाम्या असल्याची माहिती या वेळी खुद्द सरकारतर्फेच देण्यात आली. त्यावर या जागा अद्याप का भरण्यात आल्या नाही, असा सवाल करीत त्या तात्काळ भरल्या जाव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
मेळघाटासह १५ कुपोषित आदिवासी जिल्ह्यांत कुपोषणाची परिस्थिती अद्याप ‘जैसे’ थे असून आवश्यक ती बालविकास केंद्रेही उभारण्यात आलेली नाहीत. त्यावर या जिल्ह्यांमध्ये तीव्र आणि अतितीव्र अशी किती कुपोषित बालके आहेत आणि त्यांच्यासाठी आरोग्य केंद्रांच्या पातळीवर किती बालविकास केंद्र स्थापन करण्यात आलेली आहेत, याचा अहवाल सादर करा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. याशिवाय करार पद्धतीवर असलेले किती डॉक्टर या आरोग्य केंद्रांमध्ये रुजू झाले, याचीही माहिती देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कुपोषणाच्या समस्येबाबत शासकीय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती गोंधळाची असल्याचे उपाध्याय यांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर ही माहिती नव्याने तपासून ती व्यवस्थित मांडावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
या परिसरातील दोन गावांना जोडणारा एक पूल तीन महिन्यांपूर्वी तुटला असून अद्याप तो दुरुस्त झालेला नाही. परिणामी गर्भवती महिला आणि कुपोषित बालकांना रुग्णालयात नेण्यात अडचणी येत आहेत, असे याचिकादारांतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर या पुलासाठी निधी मंजूर झालेला आहे मात्र तो अद्याप मिळालेला नाही, असे सरकारी वकिलांनी सांगताच तात्काळ हा निधी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
