पुढारी मंडळींनी लुबाडलेल्या सहकारी संस्थांना मदत करू नये, असा शासनात मतप्रवाह असला तरी त्याला हरताळ फासत काँग्रेसच्या स्थानिक पुढाऱ्यांमुळे डबघाईला आलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मदत करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. काँग्रेसच्या ताब्यातील बँकेला अडचणीतून बाहेर काढल्यावर राष्ट्रवादीचे मंत्री शांत बसणे शक्यच नव्हते. साहजिकच, राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील बुलढाणा आणि वर्धा या दोन जिल्हा बँकांना शासनाचा आधार मिळणार आहे.शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे कर्ज वितरित करण्याकरिता नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस ७५ कोटी रुपयांच्या राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाला हमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. नागपूरसह बुलढाणा आणि वर्धा या तीन बँकाही अडचणीत आहेत. काँग्रेसच्या ताब्यातील धुळे-नंदूरबार तर राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील जालना या अडचणीत असलेल्या बँकांना शासनाने आर्थिक मदत केल्याने त्यांना बँकिंग परवाना मिळाला. नागपूरसह तीन बँकांना मदत देण्यास मुख्यमंत्री चव्हाण यांचा विरोध होता. पण काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांच्या आग्रहामुळे मुख्यमंत्र्यांचा नाईलाज झाला. नागपूर बँकेवर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे समर्थक समजले जाणारे काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांचे वर्चस्व आहे. मागे मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातील मोहिमेचे केदार हेच सूत्रधार होते. शेतकऱ्यांचे हित म्हणून या बँकेला मदत करावी, अशी भूमिका नागपूर भागातील मंत्र्यांनी मांडल्याचे समजते. नागपूर बँकेला मदत दिल्यावर बुलढाणा आणि वर्धा या दोन जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनाही मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी केली. वर्धा बँकेत तर साराच घोळ आहे. बँकांच्या जास्त शाखा तसेच कर्मचाऱ्यांची जास्त भरती यामुळे या बँकेचा खर्च वाढल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. नागपूरप्रमाणेच वर्धा आणि बुलढाणा जिल्हा बँकांनाही शासनाची मदत मिळाली पाहिजे या राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या मागणीनंतर पुढील बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यास सांगण्यात आला.पुढाऱ्यांनी बुडविल्या, शासनाने घडविल्या..अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अडचणीतील नांदेड बँकेस १०० कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीतून दिले होते. बँकिंग परवाना मिळावा म्हणून शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेस मदत दिली होती. अलीकडेच धुळे-नंदूरबार आणि जालना बँकांना शासनाची मदत झाली. एकूणच पुढाऱ्यांनी बँका बुडवायच्या आणि शासनाने त्यांना मदत करून पुन्हा उभे करायचे ही शासनात जणू प्रथाच पडली आहे.
