साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देऊनही ही रक्कम परत करण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्याची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता ३२ थकबाकीदार साखर कारखान्यांच्या विक्रीस स्थगिती द्या, हा राज्य सरकारचा आदेश पाळण्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ठाम नकार दिला आहे. ७००कोटींची थकबाकी आधी द्या, असेही सरकारला सुनावले आहे.
सुमारे २२०० कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी ३२ सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीसाठी राज्य सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या कारवाईस स्थगिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारने १० सप्टेंबरला दिले होते. त्यात राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि थकीत कर्ज असलेले सहाकरी साखर कारखाने यापुढे राज्य सहाकारी बँक/ जिल्हा सहकारी बँका यांनी परस्पर विक्री न करता इतर आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम सहकारी साखर कारखान्यांना दीर्घ मुदतीसाठी भागीदाीर/ सहभागीदारी , भाडेतत्वावर चालविण्यास द्यावेत असेही आदेश देण्यात आले होते.
मात्र थकहमी आणि बँकानी घेतलेल्या कर्जाची राज्य सरकारने परतफेड केल्यानंतरच ही कारवाई थांबविता येईल, अशी भूमिका घेत राज्य सहकारी बँकेने सरकारचा आदेश धुडकावून लावला आहे. शासनाचा हा निर्णय संविधानातील तरतूदी, सेक्युरिटायझेशन(सरफेसी) काद्याच्या तरतुदी, उच्च न्यायालयाता शासनाने दाखल केलेली शपथपत्रे आणि राज्य सरकारने शासकीय थकहमी आवाहनीत करण्याच्या अनुषंगाने काढलेले आदेश या सर्व बाबींचा भंग करणारे असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचे राज्य बँकेने राज्य सरकारला एका पत्राद्वारे कळविले आहे. थकबाकीदारांच्या मालमत्तेबाबत कशा प्रकारे कारवाई करावी याबाबत सरकार बँकेला आदेश देऊ शकत नसल्याचा दावाही या पत्रात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कारखान्यांची विक्री वाचविण्यासाठी राज्य सरकार आता कोणती भूमिका घेते यावरच या कारखान्यांचे भवितव्य पूर्णपणे अवलंबून आहे.
या कारखान्यांच्या विक्रीकरून वाद
थकबाकी वसुलीसाठी ज्या ३२ साखर कारखान्यांच्या विक्रीची प्रक्रीया राज्य सहकारी बँकेने सुरू केली आहे. त्यामध्ये पांजारकन सहकारी साखर कारखाना(धुळे), संत मुक्ताबाई साखर कारखाना(जळगाव), शिवशक्ती साखर कारखाना (बुलढाणा), संतनाथ साखर कारखाना(सोलापूर), एच.जे. पाटील साखर कारखाना(नांदेड), बापूराव देशमुख साखर कारखाना(वर्धा), आर. व्ही. डफळे साखर कारखाना (सांगली) आदी कारखान्यांचा त्यात समावेश आहे.
