मुंबई : न्या. एम.जे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करण्याची गरज असून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा २००८ मधील अहवाल आणि नव्याने करण्यात येत असलेला अहवाल यात फरक काय आहे, हे नवीन सर्वेक्षणातून सिद्ध करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलाविलेल्या बैठकीत दिल्या. दरम्यान, २६ जानेवारीपासून मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील शनिवारी जालना जिल्ह्यातून रवाना झाले. त्यांच्याबरोबर मोठया संख्येने आंदोलक आहे. २६ जानेवारीपासून जरांगे यांचे मुंबईत उपोषण सुरू होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ठाण्यात उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेकडूनही श्रीरामाची मिरवणूक

आणखी वाचा

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण २३ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत करण्यात येणार असून त्यासाठी गोखले इन्स्टिटय़ूट व आयआयपीएस या नामांकित संस्थांची मदत घेण्यात आली आहे. शिंदे यांनी वर्षां निवासस्थानी मराठा आरक्षणविषयक आयोजित केलेल्या बैठकीस राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारकडून आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची आणि या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन कालबद्धरीतीने अचूक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी शनिवारी संबंधितांना दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे सर्वेक्षण अतिशय महत्त्वाचे असून विविध माध्यमांतून लोकांना याविषयी माहिती द्यावी. सर्वेक्षणाला येणाऱ्या व्यक्तीला प्रत्येक घरातून माहिती मिळाल्यावर परिपूर्ण आणि बिनचूक सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षणाच्या काळात तहसीलदार आणि सर्व संबंधितांनी रोज आपल्या कामाचा अहवाल द्यावा, अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या.

हेही वाचा >>> मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ठाण्यात आज महाआरती, राम मंदिराच्या प्रतिकृतीची मिरवणूकदेखील काढली जाणार

शिक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, तलाठी असे सव्वा लाखपेक्षा जास्त प्रगणक आठ दिवसांत हे काम पूर्ण करणार आहेत. त्यासाठी ३६ जिल्हे, २७ नगरपालिका, ७ कॅन्टोनमेंट क्षेत्रात शनिवारपासून प्रशिक्षण सुरू झाले आहे, अशी माहिती गोखले इन्स्टिटय़ूटचे अजित रानडे यांनी या बैठकीत दिली. 

तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

कुणबी नोंदीबाबत वंशावळी जुळविणे महत्त्वाचे असून नोंदीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी बार्टी तसेच इतर सक्षम संस्थेच्या तज्ञांचे पथक तातडीने नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. या पथकात मोडी भाषातज्ज्ञ व तहसीलदार यांचा समावेश करण्यात यावा. ज्या गावांत अत्यल्प नोंदी सापडल्या आहेत, तेथे परत खातरजमा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, त्यासाठी दवंडी देण्यात यावी, तसेच पोलीस पाटील व खासगी व्यक्तींकडे काही कागदपत्रे असतील, तर तीही स्वीकारण्यात यावीत, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

 १ लाख ४७ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित

निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरू केल्यापासून १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे नागरिकांना वितरित करण्यात आले आहेत. मराठवाडयात ३२ हजार नोंदी आढळल्या असून १८ हजार ६०० कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आहेत. न्या. शिंदे समितीने लातूर, मराठवाडयात बैठकीची दुसरी फेरीही पूर्ण केली आहे, अशी माहिती भांगे यांनी यावेळी दिली.

समाजाची ताकद दाखवा – जरांगे

’ आरक्षणासाठी सरकारला सात महिने दिले. आणखी किती वेळ द्यायचा? आता मुंबईत जाऊन आरक्षण घेण्याशिवाय पर्याय नाही. जे आपल्याबरोबर निघालेले नाहीत, त्यांनी २६ जानेवारी रोजी मुंबईत येऊन मराठा समाजाची ताकद दाखवावी. ’ ५४ लाख नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, त्यांच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्रे आणि सगेसोयऱ्यांची व्याख्या करा, इत्यादी मागण्याही जरांगे यांनी या वेळी केल्या.  आंतरवाली सराटी येथून जरांगे-पाटील यांच्याबरोबर निघालेल्या मराठा जनसमुदायात पुढे वाढ होत गेली. सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक चार तासांपेक्षा अधिक काळ बंद ठेवण्यात आली होती.