मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांसह सचिव आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे, हा आयोग कार्यान्वित झाला आहे, असे राज्य सरकारने मंगळवारी सांगितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढली.
आयोगाच्या अध्यक्षांसह सचिव आणि दोन सदस्यांची पदे भरताना आवश्यक पात्रतेच्या निकषांचे पालन केले गेले नाही, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी त्याला आक्षेप घेतला. तसेच, याचिका निकाली काढू नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. परंतु, याचिकाकर्त्याला सदस्यांच्या पात्रतेचा मुद्दा स्वतंत्रपणे उपस्थित करण्याची मुभा आहे, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली.
डिसेंबर २०२० पासून आयोग कार्यान्वित नसल्याचा मुद्दा खेडस्थित सागर शिंदे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे २०२२ पासून रिक्त असल्याने प्रकरणे प्रलंबित असल्याची न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली होती. तसेच, ही पदे अद्याप रिक्त का, अशी विचारणा करून राज्य सरकारला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, २४ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशान्वये आयोगाच्या अध्यक्ष, सचिवपदासह दोन सदस्यांची पदे भरण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली.
दरम्यान, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रोसिटी) तक्रार नोंदवली म्हणून आपल्याला औषधालय चालवण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेद्वारे केला होता. तक्रारीची दखल खेड पोलिसांनी काही महिन्यांनंतर घेतली आणि गुन्हा नोंदवला. त्यामुळे, पोलिसांच्या कारभाराविरोधात आपण सप्टेंबर २०२३ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे धाव घेतली. मात्र, आयोगानेही आपल्या अर्जावर सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे, माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून आपण त्याबाबत माहिती मागवली होती. त्यावेळी, डिसेंबर २०२२ पासून आयोगापुढे ८७७ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे उघड झाले, असा दावा शिंदे यांनी याचिकेत केला होता.
