राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार : कायद्यातील दुरुस्तीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला डोकेदुखी
गैरव्यवहारासंबंधीच्या चौकशीची सहकार कायद्यातील कालमर्यादा काढून टाकण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसह ४४ संस्थांमधील भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रात वर्चस्व असणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी कायद्यातील ही सुधारणा अडचणीची ठरणार असल्याचे मानले जाते.
राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असतानाच राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार उघडकीस आला. सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांचा हा गैरव्यवहार असल्याचे सांगितले जाते. पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच या गैरव्यवहाराची दखल घेऊन बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. राज्य बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने नियमबाह्य़ कर्जवाटप केल्याचा आरोप होता. या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू करण्यात आली. सहकारी संस्थांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी अडीच वर्षांत पूर्ण करावी अशी कालमर्यादा महाराष्ट्र सहकारी कायद्यात आहे. मात्र चौकशी लांबवत ठेवायची, त्यानंतर कालमर्यादा ओलांडली की, आपोआप चौकशी बंद होते. अशा प्रकारे या तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन अनेक संस्थांमधील चौकशा थांबलेल्या आहेत, अशी माहिती पुढे आली आहे.
राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर चौकशी अधिकाऱ्याला कार्यालय मिळायलाच सहा महिन्यांचा कालावधी गेला, असे सांगण्यात येते. कायद्यातील कालमर्यादेच्या तरतुदीमुळे ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या चौकशीला फेब्रुवारी २०१७ मध्ये अडीच वर्षे पूर्ण झाल्याने चौकशी थांबली. त्यामुळेच राज्यातील युती सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवळी विधिमंडळात सहकार कायद्यातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी निश्चित करण्यात आलेली कालमर्यादा काढून टाकण्याचे सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतले. आता किती काळ चौकशी चालवायची याचा निर्णय प्रकरणपरत्वे घेतला जाणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने ठप्प झालेल्या राज्य सहकारी बँकेसह अन्य ४४ सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहाराची पुन्हा चौकशी सुरू होणार आहे, अशी माहिती सरकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली.
- पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच या गैरव्यवहाराची दखल घेऊन बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. त्या वेळी या बँकेवर सर्वाधिक वर्चस्व असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बडय़ा नेत्यांना धक्का बसला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या कारवाईमुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीत संघर्ष पेटला होता.
गैरव्यवहारासंबंधीच्या चौकशीची सहकार कायद्यातील कालमर्यादा काढून टाकण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेसह ४४ संस्थांमधील भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रात वर्चस्व असणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी कायद्यातील ही सुधारणा अडचणीची ठरणार असल्याचे मानले जाते.
राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असतानाच राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार उघडकीस आला. सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांचा हा गैरव्यवहार असल्याचे सांगितले जाते. पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच या गैरव्यवहाराची दखल घेऊन बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. राज्य बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने नियमबाह्य़ कर्जवाटप केल्याचा आरोप होता. या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू करण्यात आली. सहकारी संस्थांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी अडीच वर्षांत पूर्ण करावी अशी कालमर्यादा महाराष्ट्र सहकारी कायद्यात आहे. मात्र चौकशी लांबवत ठेवायची, त्यानंतर कालमर्यादा ओलांडली की, आपोआप चौकशी बंद होते. अशा प्रकारे या तरतुदीचा गैरफायदा घेऊन अनेक संस्थांमधील चौकशा थांबलेल्या आहेत, अशी माहिती पुढे आली आहे.
राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर चौकशी अधिकाऱ्याला कार्यालय मिळायलाच सहा महिन्यांचा कालावधी गेला, असे सांगण्यात येते. कायद्यातील कालमर्यादेच्या तरतुदीमुळे ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या चौकशीला फेब्रुवारी २०१७ मध्ये अडीच वर्षे पूर्ण झाल्याने चौकशी थांबली. त्यामुळेच राज्यातील युती सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवळी विधिमंडळात सहकार कायद्यातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी निश्चित करण्यात आलेली कालमर्यादा काढून टाकण्याचे सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतले. आता किती काळ चौकशी चालवायची याचा निर्णय प्रकरणपरत्वे घेतला जाणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने ठप्प झालेल्या राज्य सहकारी बँकेसह अन्य ४४ सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहाराची पुन्हा चौकशी सुरू होणार आहे, अशी माहिती सरकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्राने दिली.
- पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच या गैरव्यवहाराची दखल घेऊन बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. त्या वेळी या बँकेवर सर्वाधिक वर्चस्व असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बडय़ा नेत्यांना धक्का बसला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या कारवाईमुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीत संघर्ष पेटला होता.
