संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : आजारी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सरकारच्या हमीवर सुरू करण्यात आलेली कर्जपुरवठा योजना अवघ्या महिनाभरात गुंडाळण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. या कर्जाला हमी देताना अटींची पूर्तता करण्यात कारखाने टाळाटाळ करीत असल्याने यापुढे कोणत्याही कारखान्याला कर्जपुरवठा करता येणार नाही, अशी भूमिका बँकेने घेतल्याने राज्य सरकारसमोर नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँक आणि राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून घेतलेल्या कर्जाचा साखर कारखान्यांनी मनमानी वापर करून कर्जफेड न केल्याने हमीपोटी सरकारला हजारो कोटींचा फटका बसला होता. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने कोणत्याही साखर कारखान्याला कर्जासाठी शासनहमी न देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र, विद्यमान महायुती सरकारने या निर्णयात बदल करीत आजारी कारखान्यांना शासनहमी देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या ‘मार्जिन मनी लोन’ योजनेच्या धर्तीवर अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून केवळ ८ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्यात भाऊसाहेब चव्हाण (नांदेड), छत्रपती (पुणे), वसंतराव काळे (पंढरपूर), संत कुर्मादास (माढा-सोलापूर) आणि जयभवानी (गेवराई, बीड) या पाच कारखान्यांना ३६१ कोटी ६० लाखांचे मुदत कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, त्याला राज्य सरकारने हमी दिली आहे.
हेही वाचा >>> वादग्रस्त विधाने टाळा! आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची मंत्र्यांना सूचना
या पाच कारखान्यांकडून अटींची पूर्तता करून घेताना राज्य बँकेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक अटींची पूर्तता करण्यात कारखाने असमर्थता व्यक्त करीत असून, आवश्यक कागदपत्रे देण्यासही टाळाटाळ करीत आहेत. दुसरीकडे, गळीत हंगाम सुरु झाल्यामुळे तातडीने कर्ज रक्कम देण्यासाठी बँकेवर दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य बँक प्रशासनाने ही योजनाच थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य बँकेने याबाबत राज्याच्या सहकार सचिवांना पत्र पाठवले असून, काही अपरिहार्य कारणास्तव राज्य बँक यापुढे सदर धोरणांतर्गत सहकारी साखर कारखान्यांना वित्तपुरवठा करू शकत नाही, असे कळविल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. आता गळीत हंगाम सुरू झाला असून, ही योजना राबविण्यास विलंब झाल्याने तसेच साखर कारखानदार आवश्यक अटींची पूर्तता करीत नसल्याने ही योजना थांबविण्याचा निर्णय बँकेने घेतल्याची माहिती बँकेतील सूत्रांनी दिली.
पेच काय?
वित्त विभाग आणि राज्य बँक यांच्यातील सामंजस्य करारातील वादातून राज्य बँकेने योजना गुंडाळण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. साखर उद्योगाशी संबंधित अनेक मंत्री आणि नेते विद्यमान सरकारमध्ये असून, अनेकांनी आपल्या कारखान्यांना शासन हमीवर कर्ज मिळण्यासाठी साखर आयुक्तांकडे अर्ज केले आहेत. आता त्यांना कसे कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे, असा प्रश्न सरकारला पडला आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना केवळ आठ टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा प्रस्ताव राज्य बँकेने सरकारला दिला होता. त्यास सरकारने मान्यता दिल्यानंतर पाच कारखान्यांना कर्ज देण्यात आले. मात्र, आता ऊस गळीत हंगाम सुरू झाल्यामुळे नव्याने येणाऱ्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर करणे बँकेला व्यवहार्य वाटत नाही. त्यामुळे पुढील कर्ज प्रस्ताव पाठवू नयेत, असे सरकारला कळविण्यात आले आहे. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक
मुंबई : आजारी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सरकारच्या हमीवर सुरू करण्यात आलेली कर्जपुरवठा योजना अवघ्या महिनाभरात गुंडाळण्याचा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. या कर्जाला हमी देताना अटींची पूर्तता करण्यात कारखाने टाळाटाळ करीत असल्याने यापुढे कोणत्याही कारखान्याला कर्जपुरवठा करता येणार नाही, अशी भूमिका बँकेने घेतल्याने राज्य सरकारसमोर नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँक आणि राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून घेतलेल्या कर्जाचा साखर कारखान्यांनी मनमानी वापर करून कर्जफेड न केल्याने हमीपोटी सरकारला हजारो कोटींचा फटका बसला होता. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने कोणत्याही साखर कारखान्याला कर्जासाठी शासनहमी न देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र, विद्यमान महायुती सरकारने या निर्णयात बदल करीत आजारी कारखान्यांना शासनहमी देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या ‘मार्जिन मनी लोन’ योजनेच्या धर्तीवर अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून केवळ ८ टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्यात भाऊसाहेब चव्हाण (नांदेड), छत्रपती (पुणे), वसंतराव काळे (पंढरपूर), संत कुर्मादास (माढा-सोलापूर) आणि जयभवानी (गेवराई, बीड) या पाच कारखान्यांना ३६१ कोटी ६० लाखांचे मुदत कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, त्याला राज्य सरकारने हमी दिली आहे.
हेही वाचा >>> वादग्रस्त विधाने टाळा! आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांची मंत्र्यांना सूचना
या पाच कारखान्यांकडून अटींची पूर्तता करून घेताना राज्य बँकेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक अटींची पूर्तता करण्यात कारखाने असमर्थता व्यक्त करीत असून, आवश्यक कागदपत्रे देण्यासही टाळाटाळ करीत आहेत. दुसरीकडे, गळीत हंगाम सुरु झाल्यामुळे तातडीने कर्ज रक्कम देण्यासाठी बँकेवर दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य बँक प्रशासनाने ही योजनाच थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य बँकेने याबाबत राज्याच्या सहकार सचिवांना पत्र पाठवले असून, काही अपरिहार्य कारणास्तव राज्य बँक यापुढे सदर धोरणांतर्गत सहकारी साखर कारखान्यांना वित्तपुरवठा करू शकत नाही, असे कळविल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. आता गळीत हंगाम सुरू झाला असून, ही योजना राबविण्यास विलंब झाल्याने तसेच साखर कारखानदार आवश्यक अटींची पूर्तता करीत नसल्याने ही योजना थांबविण्याचा निर्णय बँकेने घेतल्याची माहिती बँकेतील सूत्रांनी दिली.
पेच काय?
वित्त विभाग आणि राज्य बँक यांच्यातील सामंजस्य करारातील वादातून राज्य बँकेने योजना गुंडाळण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. साखर उद्योगाशी संबंधित अनेक मंत्री आणि नेते विद्यमान सरकारमध्ये असून, अनेकांनी आपल्या कारखान्यांना शासन हमीवर कर्ज मिळण्यासाठी साखर आयुक्तांकडे अर्ज केले आहेत. आता त्यांना कसे कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे, असा प्रश्न सरकारला पडला आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना केवळ आठ टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा प्रस्ताव राज्य बँकेने सरकारला दिला होता. त्यास सरकारने मान्यता दिल्यानंतर पाच कारखान्यांना कर्ज देण्यात आले. मात्र, आता ऊस गळीत हंगाम सुरू झाल्यामुळे नव्याने येणाऱ्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर करणे बँकेला व्यवहार्य वाटत नाही. त्यामुळे पुढील कर्ज प्रस्ताव पाठवू नयेत, असे सरकारला कळविण्यात आले आहे. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक
