‘झोका’ थांबल्यास सांस्कृतिक खाते जबाबदार

चित्रनगरीत चित्रीकरण करण्यासाठी मराठी मालिकांना एका वर्षांच्या पुढे सवलत देणे शक्य नसल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे यांनी सोमवारी स्पष्ट केल्यानंतर ‘उंच माझा झोका’ या मालिकेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. ही मालिका पुढे चालू ठेवणे आर्थिकदृष्टय़ा शक्य नसल्याने मालिका गुंडाळण्याचा विचार आम्हाला करावा लागत आहे. आता मालिका अचानक बंद करण्याची वेळ आली तर त्याला शासनाचे सांस्कृतिक खाते जबाबदार असेल, असे मालिकेचे निर्माते व दिग्दर्शक वीरेंद्र प्रधान यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
आठ महिन्यांपूर्वी रवींद्र नाटय़ मंदिरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत देवतळे यांनी एका वर्षांच्या सवलतीची तरतूद काही काळासाठीच केल्याचे सांगितले होते. मराठी मालिकांना कायमस्वरूपी सवलत देण्याबाबत आपण विचार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात देवतळे त्याविरुद्ध भूमिका घेत असल्याने आमच्यासमोर मोठी समस्या उभी राहिली आहे, असे प्रधान म्हणाले. हिंदी व मराठी मालिकांच्या अर्थकारणात जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याने हिंदी मालिकांना आकारण्यात येणारे भाडे आम्हाला न परवडणारे आहे. महाराष्ट्र सरकारने याचा विचार करून मराठी कलेला प्रोत्साहन द्यायला हवे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
‘झोका’ आता ६० टक्केच पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर सावित्रीबाई फुले आणि आणखी एका स्त्री समाजसुधारिकेच्या आयुष्यावर मालिका करण्याचा आमचा विचार होता. मात्र शासनाच्या या कठोर धोरणामुळे आपल्याला ते शक्य होणार नाही. तसेच आपला हा लढा केवळ आपल्याच मालिकांपुरता नसून इतर मराठी निर्मात्यांनाही सवलत मिळायलाच हवी, असा आपला आग्रह आहे. यासाठी सर्वानीच एकत्र येण्याची गरज आहे, असेही प्रधान म्हणाले. आता ‘झोका’ बंद झाली तर त्याला सांस्कृतिक खाते आणि त्यांचे धोरण जबाबदार असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.